महाराष्ट्र सरकार ने CBI से दस्तावेज साझा करने से किया इनकार, बॉम्बे हाईकोर्ट ने उठाए सवाल
पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ जारी जांच में सीबीआई से दस्तावेज साझा करने से महाराष्ट्र सरकार ने मना कर दिया है।
मुंबई : महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ जारी जांच में सीबीआई से दस्तावेज साझा करने से महाराष्ट्र सरकार ने मना कर दिया है। ऐसे में इस मुद्दे को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार यानी आज कई सवाल खड़े किए।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि जब तक दस्तावेजों को देखे बिना केंद्रीय एजेंसी यह कैसे तय कर सकती है कि पुलिस तबादलों और पोस्टिंग में कथित भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर उनके (अनिल देशमुख) साथ कोई सांठगांठ थी या नहीं।
देशमुख के खिलाफ जांच में सहयोग नहीं
आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने पहले दावा किया था कि सीबीआई ने जो दस्तावेज मांगे हैं उनका देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार की उसकी जांच से कोई लेना-देना नहीं है। इस बारे में न्यायाधीश एसएस शिंदे और एनजे जामदार की खंडपीठ ने सीबीआई की तरफ से दाखिल एक आवेदन पर सुनवाई की। जिसमें सीबीआई ने दावा किया है कि राज्य सरकार दस्तावेज उपलब्ध कराने से इनकार कर रही है व देशमुख के खिलाफ जांच में मदद नहीं कर रही है।
इससे पहले महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) के ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने एक बार फिर से छापेमारी की थी। ईडी ने अनिल देशमुख के नागपुर के वड़वीरा गांव के पुराने घर पर छापेमारी की थी।
जानकारी के मुताबिक, महाराष्ट्र में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित भ्रष्टाचार के एक मामले में नागपुर में राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की दो संपत्तियों पर छापेमारी की थी। यह छापेमारी पीएमएलए (PMLA) के तहत की गई। अधिकारियों ने बताया था कि नागपुर के वड़वीरा गांव में अनिल देशमुख की पुश्तैनी जमीन और घर है, जहां ईडी की टीम ने छापेमारी की है।
आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ही ईडी ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और एनसीपी नेता अनिल देशमुख (NCP Leader Anil Deshmukh) की 4.20 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी। ईडी ने यह कार्रवाई पीएमएलए (PMLA) के तहत की। इसके तहत ईडी ने अनिल देशमुख, उनकी पत्नी आरती देशमुख (Aarti Deshmukh) और कंपनी प्रीमियर पोर्ट लिंक्स प्रा. लि. (Premier Port Lynx Pvt. Ltd.) की कुल 4.40 करोड़ रुपए की संपति जब्त की। जब्त की गई संपति में एक रेजिडेंशियल फ्लैट (Residential Flat) भी शामिल था। इस फ्लैट की कीमत लगभग 1.54 करोड़ रुपए थी।