#UPCivicPolls2017 : 1 दिसंबर को होगी काउंटिंग, DM ने जारी की ये गाइडलाइन

लखनऊ : यूपी में दो चरणों के निकाय चुनाव में खड़े प्रत्‍याशियों की किस्‍मत ईवीएम और बैलेट बॉक्‍स में कैद हो चुकी है। बुधवार (29 नवंबर) को तीसरे चरण के मतदान के बाद 1 दिसंबर को पूरे प्रदेश के निकायों में पड़े वोटों की गिनती होनी है। कमल कितना खिलेगा, झाड़ू ने किसको साफ किया, हाथी कहां धराशायी हुआ और साइकिल कितनी जगह पंचर हुई जैसे सवालों का जवाब पहली दिसंबर को मतगणना के बाद ही पता चलेगा। मतगणना के लिए तैयारियां अंतिम चरण में है। लखनऊ डीएम कौशलराक शर्मा ने भी इसके लिए गाइडलाइन जारी कर दी है।

सुबह साढ़े 6 पर खुलेंगे स्‍ट्रांग रूम

डीएम कौशलराज शर्मा ने बताया कि सभी निकायों की काउंटिंग रमाबाई अंबेडकर स्‍थल पर रैनबसेरा के पास बने मतगणना केंद्र पर होगी। सुबह साढ़े 6 बजे स्‍ट्रांग रूम खोला जाएगा। सभी प्रत्‍याशी अपने एक-एक एजेंट को मौके पर प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए भेज सकेंगे। प्रत्‍येक 110 वार्ड के लिए एक-एक टेबल होगी। पोस्‍टल बैलेट के वोट की गिनती के लिए मतगणना केंद्र के हाल नंबर 9 में दो टेबल लगाकर गिनती की जाएगी। मेयर प्रत्‍याशियों के वोटों की गिनती के लिए कुल 112 टेबल लगेंगी। वहीं वार्ड प्रत्‍याशियों के लिए 110 टेबल लगाकर ही काउंटिंग की जाएगी। मेयर प्रत्‍याशियों के साथ ही रिटर्निंग ऑफिसर भी हाल नंबर 9 में बैठ सकेंगे। ऐसे किसी भी व्‍यक्ति को मतगणना केंद्र में बतौर एजेंट अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। जिसे सरकार द्वारा सिक्‍योरिटी दी गई हो।

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वाहनों के प्रवेश पर रहेगा बैन

काउंटिंग के दौरान बाहर बैरियर तक ही वाहनों को प्रवेश दिया जाएगा। इनमें काउंटिंग एजेंट को रिफ्रेशमेंट देने सहित सीमित संख्‍या में वाहनों को प्रवेश मिलेगा। इनके पास एडीएम स्‍तर के अधिकारी ही जारी करेंगे। काउंटिंग के बाद समय समय पर 9 जगहों से वो‍टों की गिनती की घोषणा होती रहेगी।

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29 नवंबर को होगी काउंटिंग की ट्रेनिंग

डीएम कौशलराज शर्मा ने बताया कि ईवीएम मशीनों से काउंटिंग के लिए कर्मचारियों को 29 नवंबर को राम मनोहर लोहिया लॉ यूनिवर्सिटी में सुबह साढ़े 9 से साढ़े 12 बजे तक ट्रेनिंग दी जाएगी। वहीं बैलेट काउंटिंग के लिए कर्मचारियों को दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके साथ ही प्रत्‍याशियों और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ शाम 4 से साढ़े 4 बजे तक एक मीटिंग भी की जाएगी। जिसमें वह अपनी समस्‍याओं को अधिकारियों के सामने रख सकेंगे।

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