सिद्धू का पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनना तय, दो कार्यकारी अध्यक्ष भी बनेंगे, फार्मूले का एलान जल्द

Navjot Singh Sidhu : राहुल गांधी, प्रशांत किशोर, केसी वेणुगोपाल और हरीश रावत की बैठक के बाद हाईकमान ने सिद्धू को ही प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपने का मन बना लिया है।

Written By :  Anshuman Tiwari
Published By :  Shivani
Update: 2021-07-15 05:07 GMT

Navjot Singh Sidhu File Photo

Navjot Singh Sidhu: पंजाब कांग्रेस (Punjab Congress President) में काफी समय से चल रही उठापटक के बाद अब वरिष्ठ नेता नवजोत सिंह सिद्धू का प्रदेश कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनना लगभग तय माना जा रहा है। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि हाईकमान ने सिद्धू के नाम पर मुहर लगा दी है और जल्द ही इस बाबत पार्टी की ओर से आधिकारिक घोषणा भी कर दी जाएगी। जानकारों के मुताबिक पहले मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह (Captain Amarinder Singh) सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का नया सरदार बनाने के फार्मूले पर राजी नहीं थे, मगर दो कार्यकारी प्रधान के फार्मूले के बाद उन्होंने हाईकमान का यह फैसला स्वीकार कर लिया है।

पंजाब प्रदेश कांग्रेस का झगड़ा (Punjab Congress Crisis) काफी दिनों से हाईकमान के लिए सिरदर्द बना हुआ है और अब हाईकमान जल्द से जल्द इस मामले का निपटारा करने में जुटा हुआ है। पंजाब प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत ने भी मंगलवार को संकेत दिया था कि तीन-चार दिनों के भीतर पंजाब कांग्रेस में सुलह का फार्मूला सामने आ जाएगा। माना जा रहा है कि पार्टी हाईकमान कैप्टन और सिद्धू दोनों को ताकतवर मानते हुए सुलह का फार्मूला सामने लाने में जुटा हुआ है।

सिद्धू होंगे प्रदेश कांग्रेस के नए सरदार

कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक मंगलवार को राहुल गांधी, प्रशांत किशोर, केसी वेणुगोपाल और हरीश रावत की बैठक के बाद हाईकमान ने सिद्धू को ही प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपने का मन बना लिया है। प्रशांत किशोर ने भी पार्टी नेतृत्व से बातचीत के दौरान प्रदेश कांग्रेस का झगड़ा जल्द से जल्द निपटाने पर जोर दिया था ताकि पार्टी की ओर से विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू की जा सकें।


पिछले दिनों मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात के दौरान पंजाब की जमीनी स्थिति की जानकारी दी थी। माना जा रहा है कि पार्टी हाईकमान की ओर से फार्मूले का ऐलान जल्द ही किया जा सकता है।

हिंदू और दलित मतदाताओं पर भी नजर

कांग्रेस से जुड़े सूत्रों का कहना है कि सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाने के साथ ही एक हिंदू और एक दलित नेता को कार्यकारी प्रधान के रूप में भी तैनात किया जाएगा। इसके जरिए पार्टी हिंदू और दलित मतदाताओं के बीच बड़ा संदेश देना चाहती है। पंजाब के विधानसभा चुनाव में ये दोनों वर्ग भी बड़ी भूमिका निभाएंगे और यही कारण है कि हिंदू और दलित वर्ग से जुड़े नेता को भी बड़ी जिम्मेदारी सौंपने का फैसला किया गया है।

माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की सलाह के बाद हाईकमान की ओर से यह कदम उठाया जा रहा है। पार्टी हाईकमान से बातचीत के दौरान कैप्टन की राय थी कि अगर राज्य के दोनों प्रमुख सियासी पद एक ही वर्ग को दे दिए जाएंगे तो हिंदू और दलित मतदाता मतदाताओं में नाराजगी उभर सकती है। कैप्टन की सलाह पर पार्टी हाईकमान इन दोनों वर्गों से जुड़े नेता एक-एक नेता को भी कार्यकारी प्रधान बनाने की कोशिश में जुटा हुआ है।

सेखड़ी का नाम सबसे आगे

पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में हिंदू वर्ग से पूर्व विधायक अश्विनी सेखड़ी का नाम सबसे आगे चल रहा है। पार्टी हाईकमान की ओर से की जा रही अनदेखी से नाराज होकर सेखड़ी पिछले दिनों अकाली दल में जाने की तैयारी में थे मगर कैप्टन ने बातचीत करके उन्हें मना लिया था।

अब उन्होंने अकाली दल में जाने का फैसला छोड़ दिया है और माना जा रहा है कि कैप्टन की सलाह पर कार्यकारी अध्यक्ष की बड़ी जिम्मेदारी उन्हे सौंपी जा सकती है। दलित वर्ग से जुड़े नेता के रूप में कई नामों की चर्चा चल रही है और अभी तक किसी का नाम अंतिम रूप से फाइनल नहीं हुआ है।

कैप्टन का ऋण माफी का बड़ा ऐलान

इस बीच मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मतदाताओं को रिझाने के लिए बड़े ऐलान शुरू कर दिए हैं। उन्होंने खेत कामगारों और भूमिहीन किसानों का कृषि ऋण स्कीम के तहत 590 करोड़ रुपए का कर्ज माफ करने का ऐलान किया है। कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में यह बड़ा वादा किया था जिसे अब पूरा करने का ऐलान किया गया है।


पार्टी हाईकमान की ओर से भी मुख्यमंत्री से जल्द से जल्द चुनावी वादों को पूरा करने को कहा गया था और अब अमरिंदर सिंह ने इस पर अमल शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राथमिक सहकारी सभाओं के सदस्यों का 590 करोड़ रुपए का ऋण माफ किया जाएगा जिससे हर सदस्य को करीब 20,000 रुपए की राहत मिलेगी। उन्होंने वित्त और सहकारिता विभागों को ऋण माफी की प्रक्रिया को अमलीजामा पहनाने का आदेश भी दिया है।

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