Punjab Congress Crisis: खतरे में कैप्टन की कुर्सी! विधायक दल की बैठक आज

Punjab Congress Crisis: पंजाब कांग्रेस में बगावत थमने का नाम ही नहीं ले रही है। ये विवाद अब इतना गहरा चुका है कि सूबे के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह (CM Captain Amrinder Singh) की कुर्सी खतरे में पड़ती दिखाई दे रही है। दरअसल, कैप्टन से नाखुश 40 विधायकों के मुख्यमंत्री (Punjab Mukhyamantri) के खिलाफ चिट्टी लिखने के बाद आज यानी शनिवार शाम 5 बजे चंडीगढ़ स्थित पंजाब कांग्रेस भवन में विधायक दल की बैठक (Vidhayak Dal Ki Baithak) होने जा रही है। यह बैठक कांग्रेस हाईकमान (Congress High Command) की ओर से बुलाई गई है। 

इस बैठक के बारे में पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी है। उन्होंने कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) से मुलाकात करने के बाद शुक्रवार आधी रात को अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर लिखा कि AICC को कांग्रेस पार्टी के बड़ी संख्या में विधायकों से एक प्रतिनिधित्व मिला है, जिसमें पंजाब के कांग्रेस विधायक दल की तुरंत बैठक बुलाने का अनुरोध किया गया है। जिसके बाद 18 सितंबर को शाम 5 बजे CLP की बैठक बुलाई गई है। उन्होंने पंजाब के सभी कांग्रेस विधायकों से इस बैठक में भाग लेने का अनुरोध किया है। इस मीटिंग में केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर अजय माकन और हरीश चौधरी भी मौजूद रहेंगे और पूरी रिपोर्ट हाईकमान को भेजेंगे। 

क्या है सिद्धू खेमे के विधायकों का कहना?

आपको बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) खेमे के करीब 40 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा के नेतृत्व में कांग्रेस आलाकमान को चिट्ठी लिखकर कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाने का निवेदन किया था। ये गुट मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की इस बात से खफा है कि सिद्धू को अपना समर्थन देने की वजह से इनके इलाकों के इनके खास अफसरों को बदल दिया गया और सरकार में इनकी सुनी नहीं जाती है। इस चिट्ठी के बाद ही कांग्रेस हाईकमान ने इस बैठक को बुलाया है। दूसरी ओर चर्चा है कि कांग्रेस हाईकमान ने कैप्टन को कुर्सी खाली करने का संकेत ​दे दिया है। कांग्रेस के जानकारों का कहना है कि सब कुछ शाम की बैठक में फाइनल होने की उम्मीद है। ऐसा लगता है कि कैप्टन को अब या तो विधायकों का समर्थन जुटाना होगा अथवा चुनाव में नए सिरे से जाने का एलान करना होगा। उनके पास यही रास्ता है कि वह जनता से सीधे फैसला कराएं।

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