Sidhu Moose Wala Murder: सुरक्षा जानकारी सार्वजनिक करने पर हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को लगाई फटकार

Sidhu Moosewala Death: पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की बीते दिन गोली मारकर हत्या कर दी गयी। इस हत्याकांड को अंजाम तब दिया गया जब हाल ही में पंजाब सरकार ने मूसेवाला समेत कई लोगों की सुरक्षा हटा दी।

Written By :  Bishwajeet Kumar
Update:2022-05-30 15:27 IST

 High Court reprimands Punjab government in Sidhu Moose Wala Murder Case (Image Credit : Social Media) 

Sidhu Moose Wala Murder Case : मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला (Sidhu Moose Wala) के हत्याकांड मामले को लेकर हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार (Punjab Government) को जमकर फटकारा है। कोर्ट ने राज्य सरकार से यह सवाल किया कि सुरक्षा संबंधित कागजातों को सार्वजनिक क्यों किया गया? ऐसे गंभीर जानकारियों से जुड़े कागज को सरकार ने पब्लिक डोमेन में क्यों लाया? बता दें हाल ही में पंजाब की भगवंत मान (CM Bhagwant Mann) सरकार ने राज्य के करीब 400 से अधिक वीआईपी लोगों की सुरक्षा को हटा दिया था। जिसके 24 घंटे बाद ही मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्दू मूसेवाला की अज्ञात बदमाशों ने दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी।

सिद्धू मूसेवाला की हत्या (Sidhu Moose Wala Murder)

रविवार को देश के जाने-माने पंजाबी सिंगर सिद्दू मूसे वाला की अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। सिद्धू की हत्या तब हुई जब वह रविवार को अपने दो साथियों के साथ थार गाड़ी से मनसा गांव के रास्ते खारा बरनाला की ओर जा रहे थे। इसी दौरान कार सवार दो हमलावरों ने सिद्धू पर AN-94 बंदूक से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस हमले में सिद्धू के गाड़ी को हमलावरों ने पूरी तरह से छलनी कर दिया। हमले के वक्त सिद्धू के साथ मौजूद उनके दोनों साथी फिलहाल गंभीर रूप से घायल हैं जिन्हें पटियाला के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

हाई कोर्ट के सिटिंग जज कर रहें मामले की जांच

पंजाबी सिंगर और कांग्रेस नेता सिद्दू मूसे वाला हत्याकांड की जांच को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हाईकोर्ट के सिटिंग जज से करवाने का फैसला लिया है। भगवंत मान द्वारा या देश तब दिया गया जब सिद्धू मूसे वाला के पिता ने उनके समक्ष कुछ मांगे रख दी। सिद्धू के पिता ने पंजाब के मुख्यमंत्री को पत्र लिखते हुए यह मांग किया कि उनके बेटे की हत्या मामले की जांच रिटायर्ड जज के अध्यक्षता में की जाए साथ ही राज्य सरकार इस मामले की जांच के लिए एनआईए तथा सीबीआई को भी शामिल किया जाए।

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