राजस्थान ने पुरानी पेंशन व्यवस्था को किया बहाल, उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों की भी बढ़ी उम्मीदें
राज्य कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी: उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों के दौरान राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट भाषण में सभी राज्य कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने का एलान किया है।
राजस्थान: सीएम अशोक गहलोत: Photo - Social Media
Rajasthan News: राजस्थान सरकार (Government of Rajasthan) ने अपने राज्य कर्मचारियों (state employees) को एक बड़ी राहत प्रदान करने का एलान किया है। इस राहत के तहत राजस्थान के मुख़्यमंत्री अशोक गहलोत (Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlot) ने राज्य कर्मियों की पुरानी पेंशन बहाल (old pension restored) करने का निर्णय लिया है। सीएम अशोक गहलोत ने बुधवार को राजस्थान विधानसभा सत्र के दौरान इस एलान की आधिकारिक घोषणा की है।
इस दौरान बजट सत्र (budget session) में अपने अभिभाषण के दौरान राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि-"1 जनवरी 2004 को या उसके बाद नियुक्त राजस्थान सरकार के सभी कर्मचारी अगले साल से पहले की तरह अर्थात पेंशन योजना के पुराने संस्करण के अनुरूप पेंशन योजना के हकदार होंगे।"
बता दें की ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा उत्तर प्रदेश के चुनावों में खुब छाया हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि उनकी सरकार आने पर राज्य में पुरानी पेंशन स्कीम व्यवस्था को दोबारा बहाल किया जायेगा।
राज्य कर्मचारियों को पहले की तरह होगी पेंशन सुविधा
इस ऐलान के तहत अब अगले वर्ष से सभी राज्य कर्मचारियों को पहले के भांति ही पेंशन सुविधा उपलब्ध होगी, जिसका कर्मचारी सेवानिवृत्ति के पश्चात लाभ उठा सकेंगे। इस दौरान राजस्थान विधानसभा में सीएम द्वारा पुरानी पेंशन बहाली के एलान का सदन में मौजूद विधायकों ने स्वागत किया।
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वेतन कटौती का फैसला लिया वापस
पुरानी पेंशन बहाली के साथ ही राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने बजट भाषण में 2017 के एक मामले के अंतर्गत राज्य कर्मचारियों के वेतन कटौती के फैसले को भी वापस लेने का निर्णय लिया है तथा साथ ही राज्य में जिन कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के लाभ प्राप्त नहीं हुए थे उनके लिए भी सीएम अशोक गहलोत ने 7वाँ वेतनमान लागू करने का निर्णय लिया है।
उत्तर प्रदेश के चुनावों में एसपी-बीएसपी का पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने का वादा
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वित्तीय वर्ष 2022-23 (FY 2022-23) के लिए पेश किए गए राजस्थान के इस बजट के तहत विशेष रूप से राज्य कर्मचारियों पर ध्यान दिया है। इसी के साथ आपको बता दें कि जारी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में भी पुरानी वेतन बहाली बहुत बड़ा मुद्दा है। समाजवादी पार्टी और बसपा द्वारा उनकी सरकार आने पर पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने का वायदा किया गया है।
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