पंजाब सरकार की बड़ी सौगात, 2.85 लाख खेत मजदूर-भूमिहीन किसानों का कर्ज होगा माफ
पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसानों की कर्जमाफी को लेकर बड़ा ऐलान किया है। राज्य के 2.85 लाख खेत मजदूरों और भूमिहीन किसानों के 520 करोड़ रुपये के कर्ज माफ करने का ऐलान किया है।
Punjab News: खेत मजदूरों और भूमिहीन किसानों को पंजाब सरकार ने बड़ी राहत दी है। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 2.85 लाख खेत मजदूरों और भूमिहीन किसानों के लिए 520 करोड़ रुपए के कर्ज राहत योजना को शुरू किया है। वहीं सीएम ने तीन कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों को अपना समर्थन दिया है।
दरअसल, सीएम कैप्टन अमरिंद ने राजीव गांधी के 77वीं जयंती पर राज्य के गरीब तबके को यह सौगात दी है. उन्होंने योजना लॉन्च करते हुए कहा, ' मैं आशा करता हूं और चाहता हूं कि एक दिन ऐसा आए, जब भारत गरीबी से मुक्त हो, जिसका सपना राजीव गांधी ने देखा था। इस दौरान सीएम ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को करीबी दोस्त बताते हुए कहा कि वे हमेशा पूछते थे कि वह दिन कब आएगा, जब लोगों के पास रहने के लिए अपना घर होगा और भारत गरीबी से मुक्त होगा. कैप्टन अमरिंदर ने यह भी कहा कि उन्होंने इसी वजह से राजीव की जयंती पर इस योजना को शुरू करना जरुरी समझा। सीएम ने कहा कि कांग्रेस पिछले 130 सालों से लोगों के लिए लड़ रही है।
2.85 लाख लोगों को सीएम की सौगात
पंजाब सरकार ने ने 31 जुलाई, 2017 तक खेत मजदूरों और भूमिहीन किसानों के सहकारी ऋणों की मूल राशि के संबंध में 520 करोड़ रुपये के ऋण को माफ करने का निर्णय लिया है। साथ ही इस राशि पर 6 मार्च 2019 तक 7 प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज को भी माफ कर दिया है। इस योजना से करीब 2.85 लाख किसानों को लाभ मिलेगा।
आंदोलनरत किसानों के समर्थन में कैप्टन अमरिंदर
कैप्टन अमरिंदर ने यह घोषणा करते हुए कहा कि उनका दिल दिल्ली की सीमाओं पर विरोध कर रहे किसानों के साथ है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि वह केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए रुख से सहमत नहीं हैं, जो किसानों की नहीं सुन रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि 'हमने 127 बार संविधान में संशोधन किया है, तो हम अभी ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? भारत सरकार ने कृषि कानूनों के मुद्दे को प्रतिष्ठा का प्रश्न क्यों बना लिया है?
किसानों और आढ़तियों के बीच पुराने संबंधों की केंद्र को करना चाहिए रक्षा
.इस दौरान सीएम ने करीब 400 किसानों की मौत की ओर इशारा करते हुए कहा कि उनकी सरकार राज्य के उन किसानों के परिवारों को 5 लाख रुपये दे रही है, जिन्होंने अपनी नौकरी खो दी थी। इसके अलावा उन्हें नौकरी दी जा रही थी और 200 को उनके नियुक्ति पत्र पहले ही मिल चुके थे। उन्होंने कहा कि केंद्र को एमएसपी और बाजार प्रणाली के साथ-साथ किसानों और आढ़तियों के बीच सदियों पुराने संबंधों की रक्षा करने की जरूरत है।