अरे वाह! 14 नवम्बर को 21 हज़ार जोड़ों का विवाह होगा एक साथ
पूरे प्रदेश में आयोजित होने वाले सामूहिक विवाह समारोह का लक्ष्य 21 हजार रखा गया है। प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री रमापति शास्त्री ने बताया कि 14 नवम्बर को आयोजित होने वाले सामूहिक विवाह कार्यक्रम से संबधित सभी आवश्यक तैयारियाॅ हो रहीं हैं।
लखनऊः उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत प्रदेश के सभी जिलों में 14 नवम्बर को सामूहिक विवाह का आयोजन कराया जायेगा। पूरे प्रदेश में आयोजित होने वाले सामूहिक विवाह समारोह का लक्ष्य 21 हजार रखा गया है। प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री रमापति शास्त्री ने बताया कि 14 नवम्बर को आयोजित होने वाले सामूहिक विवाह कार्यक्रम से संबधित सभी आवश्यक तैयारियाॅ हो रहीं हैं।
ये भी देखें : अयोध्या प्रकरण: एडीजी अभियोजन आशुतोष पांडे ने संभाली अयोध्या की कमान
उन्होंने बताया कि समाज में सर्वधर्म-समभाव तथा समाजिक समरसता को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना चला रही है है। योजना के तहत विभिन्न समुदाय एवं धर्मों के रीति-रिवाजों के अनुसार वैवाहिक कार्यक्रम सम्पन्न कराया जाता है।
उन्होंने बताया कि दो लाख रूपये वार्षिक आय सीमा के अन्तर्गत आने वाले परिवारों को इस योजना के तहत रखा जाता है। सभी वर्गों के जरूरतमंद निराश्रित परिवारों के कन्याओं के विवाह के सामूहिक आयोजन किया जाता है। योजना के तहत विधवा, परित्यागता, तलाकशुदा महिलाओं के विवाह की भी व्यवस्था है।
कन्या के खाते में 35000 हजार की धनराशि का अनुदान
ये भी देखें : पावर कार्पेारेशन के पूर्व एमडी एपी मिश्रा तीन दिन की पुलिस रिमांड पर
शास्त्री ने बताया कि इस योजना में दाम्पत्य जीवन में खुशहाली एवं गृहस्थी की स्थापना के लिए कन्या के खाते में 35000 हजार की धनराशि का अनुदान एवं विवाह संस्कार के लिए आवश्यक, सामग्री यथा कपड़े, बिछिया, पायल, बर्तन आदि पर 10 हजार रूपये की धनराशि प्रदान किया जाता है तथा प्रत्येक जोड़े के विवाह आयोजन पर छह हजार की धनराशि व्यय किये जाने की व्यवस्था है।
इस प्रकार योजना के अन्तर्गत एक जोड़े के विवाह पर कुल 51 हजार रूपये की धनराशि व्यय किये जाने की व्यवस्था है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत अभी तक 71378 जोड़ों का विवाह सम्पन्न कराया गया है।
ये भी देखें : बसपा के ये नेता हैं एक लाख के इनामी बदमाश, पुलिस को है तलाश
इस काम में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी । उन्होंने बताया कि निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष सामूहिक विवाह के आयोजन में जनपद के प्रभारी मंत्री, मंत्री, सांसद, विधायक व अन्य जन प्रतिनिधि शामिल किये जाएंगे।