Lucknow News: लखनऊ में 6 ग्रामीण थाने पुलिस कमिश्नरेट से जोड़े गये

Lucknow News: लखलऊ के 6 ग्रामीण थानों में पुलिस अधीक्षक की जगह डीसीपी को जिम्मेदारी दी जायेगी।

Report :  Jugul Kishor
Update:2022-11-05 19:22 IST

सीएम योगी आदित्यनाथ (Pic: Social Media)

Lucknow News: योगी सरकार ने 2 दो दिन पहले ही लखनऊ में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली का पुनगर्ठन करने का फैसला किया था, जिसे आज शनिवार (5 नवंबर 2022) को लागू कर दिया है। लखनऊ के 6 ग्रामीण थानों को पुलिस कमिश्नरेट से जोड़ दिया गया है। यानी की आज से लखलऊ के 6 ग्रामीण थाने पुलिस कमिश्नरेट के अधीन होंगे। प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद ने 6 ग्रामीण थानों को लखनऊ कमिश्नरेट से जोड़ने का आदेश जारी कर दिया है। लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट में 6 नये ग्रामीण थाने जुड़ जाने से कुल 52 थाने हो जायेंगे। 

क्राइम कंट्रोल होगी चुनौती

राजधानी लखनऊ में अपराध की बड़ी वारदात अक्सर सामने आती रहती हैं ऐसे में अब जब कमिश्नरेट में थानों की संख्या में इजाफा हुआ है तो सबसे बड़ी चुनौती क्राइम कंट्रोल की होगी। वहीं, ग्रामीण थानों में पहले पुलिस अधीक्षक की तैनाती रहती थी लेकिन अब डीसीपी तैनात किए जाएंगे जो सभी लखनऊ पुलिस आयुक्त के क्षेत्राधिकार में रहेंगे। 

गौरतलब है कि 2 दिन पहले यूपी सरकार की कैबिनेट बैठक में लखनऊ, कानपुर और वाराणसी में ग्रामीण जिला व्यवस्था को समाप्त करके पूरे जिले में पुलिस कमिश्नरेट में शामिल करने का निर्णय लिया गया था। कैबिनेट में लिए गए फैसले की जानकारी देते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया था कि पुलिस महानिदेशक ने 26 सिंतबर को शासन को पत्र लिखा था, जिसमें बताया गया था कि गौतमबुद्धनगर में तो पूरे जिले में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू है, लेकिन लखनऊ, कानपुर और वाराणसी जिले में दो तरह (कमिश्नरेट और ग्रामीण) की पुलिस व्यवस्था होने और थानों के भौगोलिक बिखराव होने से कई तरह की व्यवहारिक दिक्कते आ रही हैं। इससे जहां थानों के संचालन में दिक्कत हो रही है, वहीं प्रशासनिक पर्यवेक्षण आदि भी ठीक से नहीं हो पा रही है।

पुलिस महानिदेशक ने यह भी अवगत कराया था कि ग्रामीण क्षेत्र के थानों का आकार छोटा व संख्या भी कम है। ऐसी स्थिति में एडीजी जोन और आईजी रेंज द्वारा ग्रामीण थानों की निगरानी नहीं हो पा रही है। इसी प्रकार आम लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि डीजीपी के सुझाव के आधार पर ही सरकार ने तीनों जिलों में सभी थानों को पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली के अधीन करने का निर्णय लिया है।  

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