मुस्कराइए कि आप लखनऊ में हैं....देश भर की रैंकिंग में इस नंबर पर है शहर
केंद्र सरकार की जारी ईज ऑफ लिविंग (जीवन जीने की सुगमता) रिपोर्ट 2020 इसकी तस्दीक कर रही है। 2018 में रिलीज हुई रिपोर्ट में लखनऊ की देशभर में रैंकिंग 73 थी।
लखनऊ: उत्तर भारत के बडे़ शहर भले लाख दावे करते हों पर रहने के लिहाज से उत्तर प्रदेश के लखनऊ को सबसे बड़ा शहर माना गया है। इसे हम नहीं कह रहे हें बल्कि केन्द्र सरकार की एक रिपोर्ट से इस बात का खुलासा हुआ है। लखनऊ लगातार अपनी स्थिति में सुधार करते हुए वाराणसी से भी आगे निकल गया है। छोटे शहरों में झांसी ने टॉप किया है। देश भर की रैंकिंग में देखा जाए तो बड़े शहरों में लखनऊ 26वें, वाराणसी 27वें और छोटे शहरों में झांसी 34वें स्थान पर रहा है।
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2018 में रिलीज हुई रिपोर्ट में लखनऊ की देशभर में रैंकिंग 73 थी
केंद्र सरकार की जारी ईज ऑफ लिविंग (जीवन जीने की सुगमता) रिपोर्ट 2020 इसकी तस्दीक कर रही है। 2018 में रिलीज हुई रिपोर्ट में लखनऊ की देशभर में रैंकिंग 73 थी। अब यह रैंकिंग बेहतर होकर 26 हो गई है जो कि प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ है। 47 स्थानों की छलांग शहर में व्यापक बदलाव के संकेत हैं।
शहरी विकास मंत्रालय की ओर से तैयार ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में शिमला को पहला स्थान प्राप्त है। भुवनेश्वर दूसरे स्थान पर है और सिलवासा को तीसरा स्थान मिला है। इस श्रेणी में बिहार का मुजफ्फरपुर आखिरी नंबर पर है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 के तहत रैंकिंग की घोषणा एक लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के लिए की गई थी।
ईज ऑफ लिविंग रिपोर्ट के मुताबिक, लखनऊ का प्रदर्शन आकलन में बेहतर रहा है। यह आकलन शहर के विकास के अलावा आर्थिक क्षमता और जीवन की गुणवत्ता के मानकों पर हुआ।
नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि सफाई से लेकर सीवर, जल आपूर्ति जैसी मूलभूत सुविधाओं के अलावा शहर में शहरी यातायात पर भी काम हुआ। मेट्रो आने से लेकर नए फ्लाईओवर यहां बने हैं।
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प्रदेश में दूसरा स्थान पाने वाले वाराणसी को देश में 27वां स्थान मिला है
प्रदेश में दूसरा स्थान पाने वाले वाराणसी को देश में 27वां स्थान मिला है। लखनऊ और वाराणसी की यह रैकिंग बड़े शहरों की श्रेणी में है। सूचकांक में देशभर के कुल 111 शहरों की रैंकिंग जारी की गई है। पहली श्रेणी में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों को रखा गया था। इसमें लखनऊ को 33 अंक मिले। दूसरी श्रेणी में 10 लाख के कम आबादी वाले शहरों को रखा गया था।
रिपोर्ट- श्रीधर अग्निहोत्री
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