2 अक्टूबर तक ओडीएफ होंगे 652 नगरीय निकाय: आशुतोष टण्डन
नगर विकास मंत्री ने यह निर्देश दिये कि आवास विहीन लोगों के आवास के कार्य शीघ्रता से पूर्ण कराते हुए आश्रय स्थलों पर भलीभांति व्यवस्था सुनिश्चित की जाय जिससे उनकी उपयोगिता हो।
लखनऊ: नगर विकास, शहरी समग्र विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन मंत्री, आशुतोष टण्डन ने आज नगर विकास विभाग की समस्त योजनाओं एवं परियोजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति के विषयगत विस्तृत रूप से योजनावार गहन समीक्षा नगरीय प्रशिक्षण एवं शोध केन्द्र गोमतीनगर लखनऊ में की।
श्री टण्डन ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि समस्त 652 निकायों को प्रत्येक दशा में सितम्बर माह में क्यूसीआई द्वारा ओडीएफ प्रमाणित कराते हुए अग्रेतर इस वर्ष में निकायों को ओडीएफ प्लस से ओडीएफ प्लस प्लस के मानकों पर भी प्रमाणित कराने की कार्यवाही की जाय।
साथ ही साथ स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के इण्डीकेटर्स पर सभी शहरों में साफ सफाई एवं स्वच्छता पर विशेष रूप से ध्यान देते हुए कार्यवाही की जाय।
ये भी पढ़ें...यूपी जल्द होगा इंसेफेलाइटिस से पूरी तरह से मुक्त: सीएम योगी
उन्होंने यह भी निर्देश दिये गये कि समस्त शहरों में प्लास्टिक/पाॅलिथीन बैन को कड़ाई से लागू करते हुए शहरों को प्लास्टिक मुक्त बनाये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
शहरों के अन्तर्गत अवैध डेयरियों को हटाने का कार्य अभियान चलाकर प्रभावी रूप से समयबद्ध रूप से क्रियान्वित किया जाय।
आश्रय स्थलों पर व्यवस्था सुनिश्चित की जाय
नगर विकास मंत्री ने यह निर्देश दिये कि आवास विहीन लोगों के आवास के कार्य शीघ्रता से पूर्ण कराते हुए आश्रय स्थलों पर भलीभांति व्यवस्था सुनिश्चित की जाय जिससे उनकी उपयोगिता हो।
उन्होंने फेरी नीति को मॉडल के रूप में कुछ शहरों में तत्काल लागू किये जाने की योजना बनायी जाय। स्मार्ट सिटी परियोजना की धीमी प्रगति पर उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि मुख्यालय स्तर से उक्त का गहन अनुश्रवण करते हुए स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के क्रियान्वयन में गति लायी जाय।
मुख्यालय स्तर पर एक सेन्ट्रल कमान्ड एण्ड कन्ट्रोल सिस्टम इस प्रकार बनाया जाय जिससे कि विभाग की विभिन्न परियोजनाओं का क्रियान्वयन एवं निकायों के साथ अनुश्रवण की व्यवस्था स्मार्ट कन्ट्रोल एण्ड कमान्ड सिस्टम से मुख्यालय स्तर से सुनिश्चित की जा सके।
ये भी पढ़ें...हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का प्रतिनिधिमंडल कल सीएम योगी से करेगा मुलाकात
परियोजनाओं की निविदा 2 माह में पूरा करे
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि अमृृत योजना अन्तर्गत अवशेष समस्त परियोजनाओं की निविदा प्रत्येक दशा में आगामी 2 माह में लक्ष्य निर्धारित कर पूर्ण कर लिया जाय और जिन परियोजनाओं की निविदा हो चुकी है उन पर कार्य तेजी से कराया जाय जिससे पेयजल एवं सीवरेज परियोजनाओं का लाभ यथाशीघ्र नागरिकों को उपलब्ध हो सके।
उन्होंने नगरीय परिवहन की समीक्षा के उपरान्त यह भी निर्देश दिये कि शहरी क्षेत्र में नागरिकों हेतु आधुनिकतम इलेक्ट्रिक बसों के संचालन हेतु 600 बसों के संचालन के विषयगत निविदा का कार्य यथाशीघ्र पूर्ण कराते हुए पुरानी हो चुकी बसों के स्थान पर नई सीएनजी बसों को लिये जाने के विषयगत कार्ययोजना बनाकर कार्यवाही शीघ्रता से सुनिश्चित की जाय।
शहरों के अन्दर मैकेनाइज्ड मशीनों से सफाई कराये
शहरों के अन्दर मैकेनाइज्ड मशीनों के द्वारा सफाई कार्य कराये जायें। सालिड वेस्ट मैनेजमेंट में कार्यों में धीमी प्रगति पर मंत्री द्वारा कहा गया कि इसमें शीघ्रता से कार्यवाही की जाये।
जल निगम अपने आवंटित कार्यों को समय के अन्तर्गत पूर्ण कराये। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों को इस आशय के निर्देश दिये कि शहरी क्षेत्रों में आम नागरिकों की सुविधा हेतु क्रियान्वित की जाने वाली शासन की परियोजनाओें में तेजी लायी जाय और गुणवत्ता परक कार्य सुनिश्चित किया जाय।
निकायों द्वारा किये जा रहे कार्यों के अनुश्रवण हेतु सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) का प्रयोग बढ़ाया जाय और निकायों के साथ मुख्यालय स्तर पर आनलाइन अनुश्रवण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।
ये भी पढ़ें...अनुच्छेद 370 के बाद पूरा हुआ मोदी-शाह का ये दूसरा बड़ा वादा