Ganga Express-way: विकास के साथ रोजगार भी, दोनों को स्पीडअप करेगा योगी सरकार का ये प्लान

Lucknow News:  उत्तर प्रदेश में बिछाए जा रहे एक्सप्रेस वे की श्रृंखला में चाहे वह बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे हो, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हो या फिर गंगा एक्सप्रेस वे, ये सभी उत्तर प्रदेश में सड़क संपर्क बढ़ाने के साथ ही रोजगार के अनेक अवसर भी पैदा करेंगे। पर इन सबमें गंगा एक्सप्रेस वे को सबसे महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। एक तो यह सबसे लम्बा एक्सप्रेस वे है, दूसरे इसमें धार्मिक आस्थाएं भी जुडी हुई हैं। योगी सरकार के 594 किलोमीटर लम्बे इस ड्रीम प्रोजेक्ट को मेरठ, हापुड, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर , हरदोई, उन्नाव, रायबरेली एवं प्रतापगढ होते हुए प्रयागराज तक जाना है।

गंगा एक्सप्रेस वे योजना के पूरे होने का सबसे बड़ा लाभ लोगों को रोजगार मिलने का है। अनुमान है कि इसके बनने से लगभग 20 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके बन जाने से जहां पेट्रोल डीजल की बचत होगी वही यात्रियों का समय भी बचेगा। 12 से 15 घंटे का मार्ग पांच से छह घंटे का होने जा रहा है। साथ ही रास्ते में पड़ने वाले 12 जिलों के गांवों कस्बों को भी इसका बड़ा लाभ मिलेगा।

गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना की तकनीकी एवं अन्य संरचनाओं को भी अनुमोदित किया गया है। इसमें 120 की स्पीड से वाहन दौड़ेंगे। एक्सप्रेसवे पर 9 जन सुविधा परिसर दो मुख्य टोल प्लाजा (मेरठ एवं प्रयागराज), 15 रैम्प टोल प्लाजा बनेंगे। गंगा नदी पर लगभग 960 मीटर और रामगंगा नदी पर लगभग 720 मीटर लम्बाई के दीर्घ पुल तथा शाहजहांपुर के समीप हवाई पट्टी प्रस्तावित है। यूपीडा के सीईओ, अवनीश कुमार अवस्थी का कहना है कि पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे प्रोजेक्ट अक्टूबर, 2018 में शुरू किया गया था, जिसको जल्द ही पूरा कर लिया जायेगा। इसी प्रकार बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे दिसम्बर, 2021 तक चालू कर दिया जायेगा।

उत्तर प्रदेश सरकार बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का निर्माण भी करा रही है, जो चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर और जालौन जिलों से होकर गुजरेगा। यह एक्सप्रेस वे बुंदेलखंड क्षेत्र को आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे और यमुना एक्सप्रेस वे के रास्ते से जोड़ेगा। साथ ही बुंदेलखंड क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा।इसी प्रकार गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे को मार्च 2022 तक में पूर्ण कर लिया जायेगा। उन्होंने बताया कि जहां तक गंगा एक्सप्रेस-वे की बात है तो इसके लिए 91 प्रतिशत से अधिक भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है। बरसात में भारी वर्षा के दौरान कार्यों में थोड़ी परेशानी होती है, फिर भी सभी परियोजनाएं पूर्ण गुणवत्ता एवं समयबद्धता के साथ पूरी की जाएंगी।