Bahraich News: VDO रोहित कुमार निलंबित, साथियों ने 13 जनवरी तक मनरेगा कार्यों का किया बहिष्कार

Bahraich News: ग्राम विकास अधिकारी को निलंबित करने पर उनके सभी साथियों का कहना है कि दोषी मिलने पर निलंबित करना ठीक है, लेकिन जिस मामले में केस दर्ज कराया गया है उसमें ग्राम प्रधान, ग्राम विकास अधिकारी और तकनीकी सहायक के विरुद्ध कार्यवाही के लिए पत्र दिया गया है।;

Update:2025-01-08 22:37 IST

VDO रोहित कुमार निलंबित, साथियों ने 13 जनवरी तक मनरेगा कार्यों का किया बहिष्कार (Social media)

Bahraich News: उत्तर प्रदेश के बहराइच जनपद के विकासखंड नवाबगंज में तैनात ग्राम विकास अधिकारी रोहित कुमार को निलंबित करने के साथ-साथ उनके विरुद्ध थाने में केस दर्ज कराया गया है। जिसके सापेक्ष विकासखंड नवाबगंज में ग्राम विकास अधिकारियों और ग्राम पंचायत अधिकारियों की संयुक्त बैठक बुलाई गई जिसमें नवाबगंज विकासखंड के सभी ग्राम पंचायत और ग्राम विकास अधिकारी शामिल हुए सभी ने ग्राम विकास अधिकारी रोहित कुमार के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामले में हुई कार्यवाही पर कड़ी नाराजगी जताई। साथ ही साथ सभी ने मनरेगा कार्य न करवाने की बात कही है और मनरेगा कार्य का बहिष्कार कर दिया है बहिष्कार कार्य 13 जनवरी तक चलेगा 13 जनवरी और तब कोई भी मनरेगा का कार्य नहीं करवाएगा।

ग्राम विकास अधिकारी को दंडित करना गलत

ग्राम विकास अधिकारी को निलंबित करने पर उनके सभी साथियों का कहना है कि दोषी मिलने पर निलंबित करना ठीक है। लेकिन जिस मामले में केस दर्ज कराया गया है उसमें ग्राम प्रधान, ग्राम विकास अधिकारी और तकनीकी सहायक के विरुद्ध कार्यवाही के लिए पत्र दिया गया है। ब्लॉक के अधिकारियों को छोड़ दिया गया है। जबकि वर्तमान समय में 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी' योजना के अंतर्गत भुगतान के लिए पत्रावली अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी, लेखाकार, लेखा सहायक एवं कार्यक्रम अधिकारी के सत्यापन के बाद ही बिल कार्यक्रम अधिकारी के पास पहुंचता है। इसके बाद भुगतान होता है इसके बाद भी अगर कोई अनियमित पाई जाती है तो सचिव ग्राम प्रधान और तकनीकी अधिकारी को दंडित किया जाता है लेकिन ग्राम विकास अधिकारी को दंडित करना पूरी तरह से गलत है।

सभी का साफ तौर पर यह कहना है कि अगर निलंबित किए गए अधिकारी को बहाल नहीं किया जाता है तो हम लोग अनिश्चितकाल के लिए मनरेगा कार्यों का बहिष्कार कर देंगे इसके लिए एक ज्ञापन भी बीडीओ को सौंपा गया है

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