मेरठ में बोले केंद्रीय MSME राज्यमंत्री भानु प्रताप वर्मा, कहा- PM मोदी किसी इकाई को बंद नहीं होने देंगे

केंद्रीय MSME राज्यमंत्री भानु प्रताप वर्मा ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी इकाई को बंद नहीं होने देंगे।

Report :  Sushil Kumar
Update:2022-05-22 21:26 IST

मेरठ: भानु प्रताप सिंह वर्मा

Meerut News: केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (Bhanu Pratap Singh Verma) ने आज यहां कहा कि कोरोना काल (corona period) के दौरान सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग ने जिस तरह से अर्थव्यवस्था (economy) को संभालने में सरकार को सहयोग किया है वह अपने आप में सराहनीय बात है। उन्होंने कहा कि वह अपने आप में सराहनीय बात है। उन्होंने कहा कि यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) किसी इकाई को बंद नहीं होने देंगे।

सरकारी कार्यक्रम के सिलसिले में मेरठ पहुंचे केंद्रीय एमएसएमई राज्यमंत्री भानु प्रताप वर्मा ने मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि वें यहां एमएसएमई उद्योग (MSME Industry) की वास्तविक हालत का पता लगाने के लिए आये हैं।

एमएसएमई उद्योग के लिए पैकेज पहले दिया जा चुका है-भानु प्रताप वर्मा

एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) के निर्देश पर एमएसएमई उद्योग के लिए 4. 50 लाख करोड़ रुपए का पैकेज पहले दिया जा चुका है। लाख करोड़ का प्रावधान फिर किया गया है। उन्होंने कहा कि सभी एमएसएमई के प्रशिक्षण प्रयोगशाला केंद्रों वह अन्य सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों का पूरा लेखा-जोखा प्रधानमंत्री कार्यालय को एकत्र करके दिया जाएगा।

खादी ग्राम उद्योग की करोड़ों की जमीन कौड़ियों के दाम बेची गई

मेरठ में खादी ग्राम उद्योग की जमीन बेचने के मामले में मीडिया के सवालों के जवाब में केंद्रीय मंत्री कहा कि वे इस पूरे मामले को वह अपने स्तर से उच्च स्तर पर रखेंगे। इस मौके पर मौजूद मेरठ के भाजपा सांसद राजेंद्र अग्रवाल (BJP MP Rajendra Agarwal) ने कहा कि बड़े षड्यंत्र के तहत खादी ग्राम उद्योग की करोड़ों की जमीन कौड़ियों के दाम में बेची जा रही थी। खरीदार भी दूर दराज के प्रदेशों से बुलाए गए थे। विज्ञापन दूर के प्रदेशों में छपवाए गए थे।

केन्द्रीय मंत्री द्वारा मेरठ में स्पोर्ट्स एवं गुड्स कांप्लेक्स के प्रशिक्षण केंद्र, लैब और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (पीपीडीसी) का निरीक्षण करने के अलावा खादी एवं ग्रामोद्योग की बंद पड़ी इकाई और मंडलीय कार्यालय का निरीक्षण भी किया गया।

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