Bulandshahr News: प्रशासन ने 250 करोड़ की जमीन कराई अवैध कब्जा मुक्त, भू माफियाओं में हड़कंप

Bulandshahr News: नगर पंचायत के ईओ सेवाराम राजभर ने बताया कि सरकारी भूमि पर सपा के नेताओं का कब्जा था, डीएम श्रुति शर्मा ने बताया कि जनपद भर में सरकारी भूमि को अवैध।कब्जा मुक्त कराने को अभियान चलाया जाएगा।;

Report :  Sandeep Tayal
Update:2025-02-07 09:16 IST

Bulandshahr News (Photo Social Media)

Bulandshahr News: बुलंदशहर जनपद के औरंगाबाद कस्बे में जिला प्रशाशन ने 250 करोड़ की सरकारी जमीन को भू माफियाओं के अवैध कब्जे से मुक्त कराया है। नगर पंचायत के ईओ सेवाराम राजभर ने बताया कि सरकारी भूमि पर सपा के नेताओं का कब्जा था, डीएम श्रुति शर्मा ने बताया कि जनपद भर में सरकारी भूमि को अवैध।कब्जा मुक्त कराने को अभियान चलाया जाएगा। प्रशासन की पहल के बाद भू माफियाओं में हड़कंप मच हुआ। कब्जामुक्त कराई गई सरकारी भूमियों पर प्रशासन ने बोर्ड लगा दिए है।

औरंगाबाद में ईओ ने की कार्रवाई,सपा नेताओं का था कब्जा!

जनपद के औरंगाबाद कस्बे में नगर पंचायत के ईओ सेवाराम राजभर ने उच्चाधिकारियों के आदेश पर सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त कराने का अभियान शुरू किया, बकायदा सरकारी भूमि को पहले चिन्हित।किया गया फिर पैमाईश कराकर उसे कब्जा मुक्त कराने की कवायद शुरू हुई।

प्रशासन द्वारा मुख्य रूप से शुगर मिल रोड, मूढ़ी बाकापुर रोड, स्याना रोड, जहांगीराबाद रोड और टिकरी रोड के आसपास करीब 110 बीघा कृषि भूमि को कब्जामुक्त कराया गया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और थाना औरंगाबाद के सामने लगभग 12 बीघा जमीन भी कब्जामुक्त की गई है। नगर पंचायत के ईओ सेवाराम राजभर के अनुसार सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष और उनके परिवार के लोगों का इस जमीन पर कब्जा था।

गौवंशों के लिए हरे चारे को होगी खेती

सरकारी भूमि पर गौशालाओं में रह रहे गौवंशों के लिए हरे चारे की खेती की जाएगी, गौशालाओं को फ्री चारा सुलभ हो सकेगा।

जनपद में सरकारी जमीनों को कब्जा मुक्त कराने को खेलेगा अभियान: डीएम

जिलाधिकारी श्रुति शर्मा ने बताया कि गुलावठी, सिकंदराबाद, स्याना, डिबाई,अनूपशहर, खुर्जा, ककोड क्षेत्र में सरकारी भूमियो पर कब्जे की शिकायतें मिल रही है, सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों की शिकायतों को गंभीरता से लिया जा रहा है, सभी सरकारी भूमियों को चिन्हित कर उनकी पैमाइश कराकर अवैध कब्जा मुक्त कराने के लिए अभियान शुरू किया जाएगा। अधीनस्थ अधिकारियों को सरकारी भूमियों को कब्जा कराने के निर्देश दिए गए हैं।

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