आगरा: राइट टू इंफार्मेशन के तहत सूचना देने में देरी करने वाले अफसरों की राज्य सूचना आयुक्त ने कैंप लगाकर जमकर क्लास ली। बताते चलें सूचना आयोग आपके द्वार कार्यक्रम के तहत आगरा में सूचना आयुक्त गजेंद्र यादव ने पांच दिनों का कैंप लगाया था। ये कैंप शुक्रवार को संपन्न हुआ। इस दौरान 13 अधिकारियों की जमकर क्लास ली गई। इतना ही नहीं सूचनाएं न देने का दोषी पाए जाने पर इन सभी पर जुर्माना भी लगाया गया है।
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5 दिन में 296 मामलों पर सुनवाई
राज्य सूचना आयुक्त गजेंद्र यादव ने बताया कि सूचना आयोग आपके द्वार की तर्ज पर एक बार फिर आगरा में पांच दिवसीय शिकायत और अपीलों के निस्तारण की कार्यवाही की है। पांच दिनों में 296 मामलों की सुनवाई की है। जिनमें 85 मामलों का निस्तारण पूरी तरह से कर दिया गया। वहीं 211 मामलों में 1 सप्ताह के अंदर सूचना दिए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं।
सूचना आयुक्त ने अपनी पांच दिवसीय कार्रवाई में आगरा मंडल के विभिन्न जनपदों के 13 जनसूचना अधिकारियों पर 25 – 25 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया है। इन अधिकारियों में बीएसए, राजस्व अधिकारी, ग्राम पंचायत और ग्राम विकास अधिकारी शामिल हैं।
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अंबेडकर यूनिवर्सिटी की सर्वाधिक कंप्लेंट्स
इस कैंप में सूचना की सबसे ज्यादा शिकायतें डॉ भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय से आई हैं। जहां मार्कशीट नहीं मिल पाने की समस्या लगातार बनी हुई है। वहीं विश्वविद्यालय के बाद सबसे ज्यादा मामले जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय से जुड़े हैं। राज्य सूचना आयुक्त का मानना है कि अगर सही तरीके से सूचना के अधिकार का उपयोग किया जाए, तो सूचना अवश्य मिलेगी। लोगों को सूचना के कानून के जरिए सूचना कैसे मिले। इस सिस्टम के बारे में अभी कम जानकारी है। उन्हें और जागरूक होने की जरूरत है।