आखिर तोड़ ही दिया अंधविश्वास, CM योगी पहुंचे नोएडा, भ्रष्टाचार पर बोले

नोएडा: सीएम योगी आदित्यनाथ 29 साल का मिथ तोड़कर शनिवार को नोएडा पहुंचे। उन्होंने यहां मेट्रो की नई मेजेंटा लाइन के उद्घाटन की तैयारियों का जायजा लिया। 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस के मौके पर नरेंद्र मोदी नोएडा से साउथ दिल्ली के बीच मेट्रो की शुरुआत करेंगे। योगी के नोएडा आने की चर्चा इसलिए जोरों पर थी क्योंकि एक अंधविश्वास के चलते पिछले 29 सालों में यूपी के सीएम नोएडा जाने से परहेज करते आए हैं।

यहां प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा नोएडा, ग्रेटर नोएडा व यमुना क्षेत्र का विकास करेंगे और प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। बायर्स की समस्या पर कहा कि 31 दिसंबर तक 40 हजार फ्लैट बायर्स को मकान दिया जाएगा। यह काम फेज में किया जाएगा। अगले तीन महीने में 40 हजार बायर्स को और फ्लैट दिए जाएंगे। सभी बिल्डरों का अडिट कराया जाएगा। यह पता चल सके कि बिल्डरों ने बायर्स का पैसा कहां लगाया है। बिल्डरों को तीन श्रेणी में बांटा गया है। पहले वह जो बायर्स को कब्जा देने के लिए तैयार है उनकी जो जरूरतें है उन्हें ध्यान में रखा जा रहा है।

दूसरे वह जिनकों को-डेवलेपर की जरूरत है। उनको को-डेवलेपर का इंतजाम किया जाएगा। तीसरे ऐसे बिल्डर जो बायर्स को फ्लैट देने में आनाकानी कर रहे है। उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। शहर में बिल्डर बायर्स के अलावा, ग्राम पंचायत,किसानों प्राधिकरण समस्या के अलावा कई अन्य समस्या है। इनकों निस्तारित करने के लिए ही मंत्रियों की समिति बनाई गई है। वह समस्याओं का निस्तारण कर रहे है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि जो मामले में न्यायालय में लंबित चल रहे है उन समस्यायों का निस्तारण न्यायालय के आदेश पर होगा। बाहर की जो भी समस्या है उनके निस्तारण के लिए हमारी तरफ से प्रयास किए जा रहे है। हमारा उद्देश्य सकारात्मक सोच के साथ प्रदेश को ऊचाई तक ले जाना है।

भ्रष्ट कारनामों के कारण अवरुद्ध हुआ विकास

यह की समस्या पिछली सरकारों में भ्रष्ट कारनामों के काम है। भ्रष्टाचार के कारण ही प्रदेश का विकास नहीं हुआ। सत्ता बदलने के बाद अब प्रयास किए जा रहे है। पहले बायर्स को किन शर्तो पर प्राधिकरण बिल्डर फ्लैट देते थे। यह नहीं पता। लेकिन अब बिना कंपलीशन के बायर्स को फ्लैट नहीं मिलेगा। कंपलीशन मिलने के बाद ही फ्लैट मिलने से बायर्स को सभी बुनियादी सुविधा फ्लैटों में मिलेंगी। यह सुनिश्चत करने का काम प्राधिकरण का है।