सीएम योगी का एक्शन जारी, अब तक 208 लोगों के खिलाफ हुई कार्रवाई

लखनऊ: यूपी में गत एक अक्टूबर से शुरू हुई चल रही धान खरीद के बीच योगी सरकार ने कड़ी कार्रवाई की है। धान क्रय केंद्रों के आठ प्रभारियों समेत 10 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। अब तक 208 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है।

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धान खरीद में किसानों को किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े

सीएम योगी की तरफ से पहले ही कहा जा चुका था कि धान खरीद में किसानों को किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े लेकिन इधर कई जिलों से लगातार आ रही शिकायतों के बाद आज बड़ा एक्शन लिया गया।

सीएम ने क्रय केंद्रों के आठ प्रभारियों समेत 10 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। बरेली मंडल के पांच केद्र प्रभारियों को निलंबित किया जा चुुका है। चार केंद्र प्रभारियों के खिलाफ प्रतिकूल प्रविष्टि, 21 के खिलाफ चेतावनी और 178 के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। अब तक 208 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। जिन क्रय केंद्र के प्रभारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है उनमें पीलीभीत के 3, बरेली, कानपुर नगर, हरदोई के एक-एक, शाहजहांपुर के दो हैं। इसके अलावा हरदोई के एक बिचैलिये और अन्य व्यक्ति के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है।

बता दें कि यूपी में धान खरीद की प्रक्रिया 1 अक्टूबर को शुरू हुई थी। इसके पहले मुख्यमंत्री किसानों से अपील कर चुके हैं कि वे डैच् से कम कीमत पर कहीं भी धान न बेंचे। किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष धान कॉमन का समर्थन मूल्य 1,868 रुपये प्रति क्विंटल और ग्रेड-ए धान का 1,888 रुपये प्रति क्विटंल निर्धारित किया है।

हर किसान के धान का एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) पर धान खरीदा जाना चाहिए

मालूम हो कि सीएम पहले ही कह चुके हैं कि हर किसान के धान का एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) पर धान खरीदा जाना चाहिए। इसके लिए संबधित जिले के डीएम जवाबदेह होंगे। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एक अक्टूबर से शुरू हो चुकी हे। प्रदेश में तीन हजार से अधिक क्रय केंद्र स्थापित करने तथा किसानों को धान बिक्री से पूर्व पंजीकरण कराने की बात पहले ही कैबिनेट की बैठक में कह चुकी है। इसके अलावा यह भी फैसला हो चुका है कि आधार कार्ड की अनिवार्यता के अलावा किसानों को पीएफएमएस (पब्लिक फाइनेंसियल मैनेजमेंट सिस्टम) के जरिये उनके बैंक खातों में धान मूल्य उपलब्ध कराया जाएगा।

धान समर्थन मूल्य 1868-1888 रुपये प्रति क्विंटल दर से पश्चिमी जिलों में एक अक्टूबर से प्रारम्भ हो चुका है

यहां यह भी बताना जरूरी है कि धान समर्थन मूल्य 1868-1888 रुपये प्रति क्विंटल दर से पश्चिमी जिलों में एक अक्टूबर से प्रारम्भ हो चुका है जबकि पूर्वांचल के जिलों में एक नवंबर से खरीदा जाएगा। किसानों को उपज का उचित मूल्य उपलबध कराने और बिचैलियों के हस्तक्षेप पर अंकुश लगाने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाए।

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ऐसे कर्मचारी व अधिकारी जो धान या गेहूं खरीद में बिचौलियों से सांठगांठ करने के आरोपित रहें हो उन्हें चिन्हित करके क्रय कार्यक्रम से दूर रखा जाए। सरकार की तरफ से घोषणा की जा चुकी है कि केवल पंजीकृत किसानों को ही क्रय केंद्रों पर अपना धान बेचने की अनुमति दी जाए। गेहूं खरीद के लिए पंजीकृत करा चुके किसान यदि अपना धान भी बेचना चाहते है तो उन्हें दोबारा पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी।

श्रीधर अग्निहोत्री

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