UP News : 'त्यौहारों में महौल बिगाड़ने वालों पर हो सख्त कार्रवाई', सीएम योगी ने अधिकारियों को दिए निर्देश
UP News : उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर अहम बैठक हुई। सीएम योगी ने आगामी त्यौहारों को ध्यान में रखते हुए कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए पुलिस-प्रशासन को अलर्ट रहने का निर्देश दिया है।
UP News : उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर अहम बैठक हुई। सीएम योगी ने आगामी त्यौहारों को ध्यान में रखते हुए कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए पुलिस-प्रशासन को अलर्ट रहने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि अगले दो दिनों में सभी दुर्गा पूजा कमेटियों से थाना, सर्किल और जनपद स्तर पर संवाद कर लिया जाए। ताकि कोई भी ऐसा कृत्य न हो, जिससे किसी की आस्था बाधित हो। उन्होंने कहा कि माहौल खराब करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।
सीएम योगी अधिकारियों को निर्देश दिया कि नवरात्रि के दौरान कहीं भी सड़क खोदकर पंडाल नहीं बनाया जाए और यातायात का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि प्रतिमा विसर्जन का रूट पहले से स्पष्ट होना चाहिए। यह ध्यान रखें कि रास्ते में कहीं हाईटेंशन लाइन न हो। उन्होंने कहा कि संवेदनशील क्षेत्रों को चिन्हित करके अतिरिक्त निगरानी रखी जाए। उन्होंने कहा कि शारदीय नवरात्र के समय सभी देवी स्थानों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ेगी, इसका ध्यान रखते हुए पुलिस बल की तैनाती की जानी चाहिए। प्रत्येक मंदिर परिसर में साफ-सफाई होनी चाहिए। दीपावली से पहले प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत सभी लाभार्थियों को निःशुल्क रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध हो जाने चाहिए।
चौकीदारों को सक्रिय करना होगा
उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में रेलवे ट्रैक पर गैस सिलेंडर, पत्थर रखने जैसी सूचनाएं मिली हैं। इसमें रेल यातायात को बाधित करने और रेल दुर्घटना की साजिश की आशंका है। रेलवे के साथ मिलकर इंटेलिजेंस को बेहतर बनाएं। हमें अपने ग्राम चौकीदारों के तंत्र को और सक्रिय करना होगा। सभी जनप्रतिनिधि गण अपने जिले के प्रभारी मंत्री की उपस्थिति में कोर कमेटी के साथ बातचीत कर जिला प्रशासन के साथ मिलकर प्रस्ताव तैयार करें।
पक्की सड़कों की सुविधा मिलनी चाहिए
सीएम योगी ने कहा कि जहां कहीं भी नई सड़क की जरूरत हो, पुरानी सड़क की मरम्मत करानी हो, सेतु निर्माण, रिंग रोड/बाईपास, प्रमुख/अन्य जिला मार्ग अथवा सर्विस लेन आदि की आवश्यकता हो, जनप्रतिनिधि प्रस्ताव भेजें, शासन स्तर से तत्काल निर्णय होगा। किसी मजरे में मात्र 250 लोगों की आबादी है, तो भी वहां पक्की सड़क की सुविधा मिलनी चाहिए। जिन जिलों में बाईपास मार्ग नहीं है, वहां के जनप्रतिनिधि आवश्यकतानुसार प्रस्ताव तैयार करें। उन्होंने कहा कि धार्मिक, आध्यात्मिक, ऐतिहासिक अथवा पौराणिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों की बेहतर कनेक्टिविटी के लिए भी पर्याप्त बजट रखा गया है। पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए ऐसे क्षेत्रों की सड़कों का चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण किया जाना आवश्यक है।
10 अक्टूबर तक पूरा हो गड्ढा मुक्त अभियान
उन्होंने कहा कि औद्योगिक/लॉजिस्टिक पार्क/चीनी मिल परिक्षेत्र में बेहतर कनेक्टिविटी आवश्यक है। इसी तरह, यदि कहीं भी तहसील और ब्लॉक मुख्यालय 02 लेन सड़क से नहीं जुड़ें हैं, तो तत्काल सूचना देनी चाहिए। इंटरस्टेट अथवा इंटरनेशनल कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए कार्य जारी है। सीमा पर 'मैत्री द्वार' भी तैयार कराए जाने हैं। जनप्रतिनिधियों को इस संबंध में भी अपने प्रस्ताव देने चाहिए। सड़कों की मरम्मत, गड्ढामुक्ति के प्रदेशव्यापी अभियान के पहले चरण को आगामी 10 अक्टूबर तक सम्पन्न किया जाए। संबंधित अधिकारी भारी वाहनों की ओवरलोडिंग के विरुद्ध कार्रवाई के लिए 'जीरो पॉइंट' पर ही एक्टिव रहें। इस बैठक में डीजीपी प्रशांत कुमार, एडीजी एलओ अमिताभ, अपर मुख्य सचिव गृह दीपक कुमार और प्रमुख सचिव संजय प्रसाद सहित कई अफसर मौजूद रहे।