Lucknow News: महात्मा गांधी मनरेगा योजना के मजदूरों का बकाया भुगतान की कांग्रेस ने उठाई मांग: मजदूरों के खिलाफ षड्यंत्र करने का लगाया आरोप
अजय राय ने कहा कि मनरेगा अधिनियम के अनुसार मजदूरी का भुगतान कार्य करने के 15 दिन के भीतर किया जाना चाहिए, और यदि भुगतान में विलंब होता है तो प्रति दिन 0.05 प्रतिशत का जुर्माना लगना चाहिए।;
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Lucknow News: उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष और पूर्व मंत्री अजय राय ने प्रेस गुरूवार को राज्य में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत काम करने वाले मजदूरों की स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि यूपी में में मनरेगा योजना के तहत 1 करोड़ 65 लाख 11 हजार 851 जॉब कार्ड धारक हैं, जिनमें से 1 करोड़ 9 लाख 33 हजार 396 एक्टिव जॉब कार्ड धारक हैं। उनके अनुसार, केंद्र सरकार द्वारा इन मजदूरों को 9 दिसंबर 2024 से अब तक उनकी बकाया मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है, जिसका कुल आंकड़ा 99.75 करोड़ रुपये है।
बीजेपी सरकार पर मजदूरों के खिलाफ षड्यंत्र करने का लगाया आरोप
अजय राय ने कहा कि मनरेगा अधिनियम के अनुसार मजदूरी का भुगतान कार्य करने के 15 दिन के भीतर किया जाना चाहिए, और यदि भुगतान में विलंब होता है तो प्रति दिन 0.05 प्रतिशत का जुर्माना लगना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश और केंद्र की भाजपा सरकार इन मजदूरों के खिलाफ एक साजिश कर रही है। उनका मानना है कि सरकार का उद्देश्य यह है कि मजदूरों को जब समय पर मजदूरी नहीं मिलेगी, तो वे दोबारा ग्रामीण इलाकों से पलायन कर उद्योगपतियों के पास सस्ते श्रमिकों के रूप में काम करने के लिए मजबूर होंगे।
संविदा कर्मियों की भी नहीं हो रही मदद
यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने बताया कि मनरेगा योजना को लागू करने वाले 40,000 संविदा कर्मी भी अपनी छोटी-सी तनख्वाह में जीने को मजबूर हैं, और उन्हें पिछले आठ महीनों से वेतन नहीं मिला है। इसके अलावा, इन कर्मियों को अप्रैल 2015 से ईपीएफ का लाभ मिलना चाहिए था। लेकिन आज तक उनके खातों में ईपीएफ का पैसा जमा नहीं किया गया है। इस लापरवाही के कारण 2,000 से अधिक कर्मियों की मृत्यु हो चुकी है और उनके परिवारों को कोई सामाजिक सुरक्षा लाभ नहीं मिला।
उन्होंने कहा कि संविदा कर्मियों के लिए अत्यंत आपत्तिजनक बात यह है कि उनके मानदेय से नियोक्ता का 13 प्रतिशत अंश भी काटा जा रहा है, जो न केवल नियमों के खिलाफ है, बल्कि यह भाजपा सरकार की संविदा कर्मियों के प्रति विरोधी मानसिकता को दर्शाता है।
कांग्रेस की योजना को बचाने के लिए सड़क से विधानसभा तक आवाज़ उठाने की प्रतिबद्धता
प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने यह भी स्पष्ट किया कि कांग्रेस पार्टी, जो महात्मा गांधी के नेतृत्व में मनरेगा योजना को लेकर आई थी, इसे बचाने के लिए सड़कों से लेकर विधानसभा और संसद तक अपनी आवाज उठाएगी। कांग्रेस पार्टी इस योजना को बचाने और मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित है। उन्होंने कहा कि होली और ईद जैसे बड़े त्यौहार सामने हैं, लेकिन इन मजदूरों के परिवारों की स्थिति बहुत गंभीर है। वे अपनी बच्चों की शिक्षा और बुजुर्गों के इलाज का खर्च नहीं उठा पा रहे हैं। और आर्थिक संकट के कारण वे ऐसे मौकों पर भी धार्मिक या सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो पा रहे हैं।
बकाया मजदूरी का भुगतान होली से पहले की रखी मांग
अजय राय ने मांग किया कि होली से पहले सभी एक करोड़ 9 लाख जॉब कार्ड धारकों को उनकी बकाया मजदूरी, हरजाना सहित, उनके खातों में दी जाए। साथ ही, 40,000 संविदा कर्मियों का मानदेय भी होली से पहले दिया जाए। इसके अतिरिक्त जिन अधिकारियों के कारण ईपीएफ का पैसा अब तक नहीं जमा हुआ, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और जिन कर्मियों की इस दौरान मृत्यु हुई है, उनके परिवारों को भी सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान किया जाए। इस दौरान प्रदेश महासचिव अरशद खुर्शीद, मीडिया विभाग के वाइस चेयरमैन मनीष श्रीवास्तव हिंदवी, और प्रवक्ता प्रियंका गुप्ता भी मौजूद थे।