नौकरियों में खत्म होगा भ्रष्टाचार, अब नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के जरिये होगी भर्ती

अंशुमान तिवारी

नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट पेश करते हुए नौकरियों की तैयारी में जुटे युवाओं के दिल को खुश करने का बड़ा ऐलान किया।

उन्होंने कहा कि अब सभी नॉन गजटेड पदों पर भर्ती के लिए एक नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का गठन किया जाएगा। वित्त मंत्री के ऐलान को बड़ा कदम इसलिए माना जा रहा है क्योंकि देश में नौकरियों को लेकर हमेशा भ्रष्टाचार की शिकायतें मिलती रहती हैं।

दूर होंगी युवाओं की शिकायतें

माना जा रहा है कि मोदी सरकार के इस कदम से प्रतिभाशाली छात्र-छात्राएं नौकरी पाने में कामयाब होंगी और भ्रष्टाचार की शिकायतें दूर करने में मदद मिलेगी।

वित्त मंत्री ने बताया कि देश में अब सभी नॉन गजटेड पदों के लिए एक नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के जरिये ही चुनाव किया जाएगा। उन्होंने कहा कि युवाओं के लिए कंप्टूयर बेस्ड ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा की एक खास बात यह भी होगी कि इस परीक्षा के लिए हर जिले में सेंटर बनाया जाएगा।

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नहीं होगी अभ्यर्थियों को दिक्कतें

माना जा रहा है कि सरकार के इस कदम से नौकरियों में होने वाली पैसे की लेन-देन पर रोक के साथ अभ्यर्थियों को होने वाली दिक्कतें भी दूर होंगी। अभी तक कुछ ही सेंटरों पर एग्जाम होने से युवाओं को आने-जाने में भी काफी दिक्कतें उठानी पड़ती थी क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती थी। यही कारण है कि सरकार का यह कदम काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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भारतनेट के लिए 6,000 करोड़

इसके अलावा बजट में भारतनेट के लिए 6,000 करोड़ का आवंटन किया गया है। भारतनेट से 1 लाख करोड़ पंचायतों को जोड़ा जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि प्राइवेट सेक्टर में डेटा सेक्टर के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इसके अलावा वित्त मंत्री ने शिक्षा और कृषि समेत हर सेक्टर में तकनीक और डिजिटलाइजेशन की बढ़ती मांग की जरूरत को समझाया और कहा कि सरकार तकनीक के जरिए विकास करने के लिए प्रतिबद्ध है।

शिक्षा के क्षेत्र में एफडीआई

उन्होंने कहा कि शिक्षा का क्षेत्र सरकार की प्राथमिकता वाली सूची में है और सरकार ने इसके लिए इस बार 99300 करोड़ रुपए का बजट रखा है। शिक्षा के क्षेत्र में एफडीआई लाया जाएगा। राष्ट्रीय पुलिस यूनिवर्सिटी और राष्ट्रीय फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी का प्रस्ताव भी मोदी सरकार का बड़ा कदम माना जा रहा है। स्किल को बढ़ावा देने के लिए सरकार तीन हजार स्किल डेवलेपमेंट सेंटर बनाने जा रही है।

स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम

वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार का जोर भारत में पढऩे पर है और इसके लिए सरकार स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम की शुरू करेगी। मार्च 2021 तक 150 नए इंस्टीट्यूट बनाए जाएंगे। सीतारमण ने कहा कि जिला अस्पतालों में मेडिकल कॉलेज खोलने का विचार है।

भारत के युवाओं में दुनिया में सबसे ज्यादा कौशल है और देश को इसका फायदा मिलना चाहिए। भारत के युवा नौकरी के मौके पैदा करने चाहते हैं। इसके साथ ही नेशनल मोबाइल मैन्यूफैक्चरिंग स्कीम से भी युवाओं को काफी फायदा होगा।

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