यहां रिश्वत लेते बाबू कैमरे में हुए कैद, जानें पूरा मामला

विपक्षी पार्टियां आये दिन मोदी योगी सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए हमलावर रहती है और ऐसे में जब जिलाधिकारी के कार्यालय के बगल में बने राजस्व निरीक्षक विभाग में रिश्वतखोरी की खुली दुकान में दुकानदारी करते हुए सरकार के बाबू अधिकारी कैमरों में कैद होते है तब जाकर आलाधिकारी नींद से जागते है।

Update: 2019-12-06 15:50 GMT

इटावा: देश के प्रधानमंत्री हो या यूपी के मुख्यमंत्री अपनी साफ छबि को लेकर जनता के लिए लोकप्रिय बने हुए है। राजनीतिक मंच के अपने भाषणों में देश के पीएम नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़े शब्दो मे निंदा करते रहते है। बेईमानी, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसने की बात कहते रहते है। फिर भी देश को दीमक की तरह खोखला करने में रिश्वतखोर दीमक अभी भी अपनी कार्यगुजारियो से बाज आते नही दिखाई दे रहे।

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विपक्षी पार्टियां आये दिन मोदी योगी सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए हमलावर रहती है और ऐसे में जब जिलाधिकारी के कार्यालय के बगल में बने राजस्व निरीक्षक विभाग में रिश्वतखोरी की खुली दुकान में दुकानदारी करते हुए सरकार के बाबू अधिकारी कैमरों में कैद होते है तब जाकर आलाधिकारी नींद से जागते है। या यूं कहे आलाधिकारी की शह पर यह सारा खेल चलता है।

सरकार की छवि को धूमिल करने में जुटा सरकारी बाबू

इटावा कलेक्ट्रेट परिसर में बने राजस्व निरीक्षक विभाग में एआरके पद पर तैनात मनोज श्रीवास्तव नाम का यह भ्रष्ट बाबू सरकार की छवि को धूमिल करने में जुटा हुआ जिलाधिकारी कार्यलय के बगल में बैठकर नकल सवाल के कागज को प्राप्त करने की एवज में 1 हजार से लेकर 2 हजार की रिश्वत और महंगे उपहार मांगता हुआ कैमरे में कैद हो गया यह बाबू ही नही बल्कि इनके विभाग के जी सी पद पर तैनात जयदेव सिंह भी वीडियो में अपने कर्मचारी को रिश्वत लेने के लिए बोलते हुए दिखाई पड़ रहे है।

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जबकि पीड़ित संजय तोमर ने बाबू के सामने मीडिया को अपने बयान दिए और किस बात की कितनी रिश्वत ली सारी बात राजस्व निरीक्षक विभाग में मीडिया को आप बीती बतायी।

वहीं जब इस मामले पर रिश्वत के आरोपी मनोज श्रीवास्तव से बात की गई तो उन्होंने इस बात पर इनकार कर दिया इस पूरे मामले पर एडीएम ने संज्ञान लेते हुए तत्काल प्रभाव से बाबू को सस्पेंड कर दिया और तीन सदस्यीय टीम जिसमे नगर एसडीएम, सिटी मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त मजिस्ट्रेट टीम गठित कर जांच के आदेश दे दिए है

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