डीएम ने वेयरहाउस का किया निरीक्षण, एक क्लिक में पढ़ें कानपुर की और ख़बरें

जिलाधिकारी डा. दिनेश चन्द्र ने आगामी आने वाले पंचायत चुनाव को मद्देनजर रखते हुए आज कलेक्टेªट कार्यालय के समीप स्थित इवीएम, वीवीपैट वेयरहाउस का निरीक्षण किया।

Update:2020-10-28 17:55 IST
डीएम ने वेयरहाउस का किया निरीक्षण, एक क्लिक में पढ़ें कानपुर की और ख़बरें

कानपुर: जनपद के तेजतर्रार जिलाधिकारी डा. दिनेश चन्द्र ने आगामी पंचायत चुनाव को मद्देनजर रखते हुए आज कलेक्टेªट कार्यालय के समीप स्थित इवीएम, वीवीपैट वेयरहाउस का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने इवीएम, वीवीपैट गोदाम का निरीक्षण करते हुए उपलब्ध इवीएम एवं वीवीपैट मशीनों के संबंध में जानकारी की। साथ ही खराब इवीएम एवं वीवीपैट मशीनों के संबंध में चुनाव आयोग को जानकारी दिए जाने के बारे में भी जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिए कि गोदाम के अन्दर कार्य नहीं होने की पर बाहर से बिजली काट दी जाए। जिससे कोई अप्रिय घटना घटित न हो सके।

वहीं कक्ष की फर्स खराब हो जाने पर कक्ष निरीक्षक के साथ संबंधित अधिकारियों को अच्छी खासी फटकार लगाई और साथ ही नाराजगी जाहिर करते हुए कार्यदायी संस्था के विरूद्ध जांच के निर्देश दिये तथा फर्स को ठीक को ठीक कराने के निर्देश भी दिये । वहीं नये निर्माणाधीन वीवीपैट निर्वाचन कार्यालय को शीघ्र कार्यदायी संस्था को निर्देश दिये कि वीवीपैट निर्वाचन कार्यालय को हैण्डओवर कर दे जिससे कि निर्वाचन का कार्य सही प्रकार से किया जा सके।

जहां कही काम बाकी है उसे समय से पूर्ण कराये तथा किसी भी प्रकार की शिकायत पाये जाने पर कार्यवाही की जायेगी। निरीक्षण के समय एडीएम प्रशासन पंकज वर्मा, पीडी दिनेश यादव, निर्वाचन से रामसेवक वर्मा सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

पराली जलाने की घटनाओं की पुनरावृत्ति होने पर होगी कठोर कार्यवाही: डीएम

जिलाधिकारी डा0 दिनेश चन्द्र ने बताया कि जनपद कानपुर देहात में पराली जलाने की घटनाओं की सैटेलाइट के माध्यम से निगरानी की जा रही है। जिसके द्वारा जनपद में दिनांक 28 अक्टूबर 2020 तक 16 घटनायें बुलेटिन संख्या 26 तक घटित हुई है। जिसमें 14 घटनायंे मक्का पराली 01 घटना धान पराली एवं 01 घटना कूडा जलाने की पायी गई है।

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जिलाधिकारी द्वारा राजस्व विभाग, ग्राम विकास एवं पंचायती राज विभाग एवं कृषि विभाग पर नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्देशित किया गया है कि वह अपने क्षेत्रीय कर्मचारियों को सतत् निगरानी हेतु अपने स्तर से निर्देशित करें तथा अनुश्रवण भी करें। यदि किसी क्षेत्र में घटनाओं की पुनरावृत्ति होती है तो पुलिस टीम के माध्यम से कठोर कार्यवाही की जाये।

मुख्य विकास अधिकारी सौम्या पाण्डेय द्वारा भी सम्बन्धित विभागों को तीन स्तरों पर कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है। जिसमें लगातार प्रचार-प्रसार के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाये, ग्राम पंचायत स्तर पर निगरानी टीम के माध्यम से घटनाओं को रोका जाये तथा जुर्माना एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाये। जिला प्रशासन द्वारा सभी ग्राम पंचायत अध्यक्ष से अपील भी की गयी है कि वे पराली न जलने दें।

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पराली को गौशाला में भेजने की व्यवस्था करें यदि किसी ग्राम पंचायत में पराली जलाने की घटना की पुनरावृत्ति होती है तो उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए कठोर कार्यवाही की जायेगी। हार्वेस्टर मालिकों को भी आगाह किया जाता है कि वे बिना पराली प्रबन्धन यन्त्र के कटाई कार्य न करें अन्यथा उनकी मशीन को सीज करते हुए दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। जिलाधिकारी द्वारा कडे़ सन्देश में कहा गया है कि किसी भी दशा में पराली जलाने की घटनाओं को रोका जायेगा।

जनपद में कुल 13 फार्म मशीनरी बैंक, 43 कस्टम हायरिंग सेन्टर, 6 ग्राम पंचायतों के पास पराली प्रबन्धन के यन्त्र है तथा व्यक्तिगत रूप से 17 किसानों के पास इन सीटू योजना के यन्त्र है। जिनका प्रयोग किराये पर लेकर हार्वेस्टर मालिक तथा इच्छुक किसान भाई कर सकते है। किराये पर पराली प्रबन्धन के कृषि यन्त्र लेने हेतु कृषि विभाग के कर्मचारी से सम्पर्क कर सूचना प्राप्त कर सकते है।

ई-लोक अदालत 1 नम्बर के सफल आयोजन हेतु हुई बैठक, लिए गये निर्णय

उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देश पर दिनांक 1 नवंबर 2020 को मोटरयान दुर्घटना प्रतिकर मामलों का सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण हेतु आयोजित होने वाली राष्ट्रीय ई-लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु आज अभिकरण के अध्यक्ष व पीठासीन अधिकारी जितेन्द्र कुमार पाण्डेय की अध्यक्षता में प्री-ट्रॉयल बैठक एम०ए०सी०टी० न्यायालय,कानपुर देहात के भवन में हुई।

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बैठक में उपस्थित बीमा कंपनियों व परिवहन निगम के प्रतिनिधियों तथा पीड़ित पक्ष एवं अधिवक्ताओं को सम्बोधित करते हुए अधिकरण के अध्यक्ष ने कहा कि मामलों का निस्तारण आपसी सुलह समझौते के आधार पर कराएं। इससे समय की बचत व न्यायालय पर बोझ कम होगा। साथ ही पक्षकारों को अनावश्यक भागदौड़ व खर्च भी नहीं करना पड़ेगा।

उन्होनें कहा कि जिन मामलों का निस्तारण सुलह समझौते के आधार पर होना है उनका समझौता प्रपत्र अभिकरण कार्यालय अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कानपुर देहात के कार्यालय में अविलम्ब जमा करा दें। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कानपुर देहात की सचिव सोनाली पूनिया द्वारा बताया गया कि आज की प्री-ट्रॉसल की. बैठक में मोटर दुर्घटना प्रतिकर के 07 मामलों की निस्तारण की सम्भावना व्यक्त की गई है। इस अवसर पर प्रमोद कुमार श्रीवास्तव, प्रदीप कुमार पाण्डेय, संजय प्रताप सिंह सचान, राजाराम कटियार, विवेक मिश्रा, विकास मिश्रा, रमेश श्रीवास्तव अधिवक्ता आदि उपस्थित रहे।

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