UP Congress: प्रदेश सरकार की घोर लापरवाही के कारण रुके निकाय चुनाव - यूपी कांग्रेस अध्यक्ष बृजलाल खाबरी
UP Congress: उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बृजलाल खाबरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर ओबीसी आरक्षण को लेकर निशाना साधते हुए कहा, कि प्रदेश सरकार की घोर लापरवाही के कारण स्थानीय निकाय चुनाव रुक गये हैं।
पीसी में यूपी कांग्रेस अध्यक्ष बृजलाल खाबरी (न्यूजट्रैक)
UP Congress: उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बृजलाल खाबरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर ओबीसी आरक्षण को लेकर निशाना साधते हुए कहा, कि प्रदेश सरकार की घोर लापरवाही के कारण स्थानीय निकाय चुनाव रुक गये हैं। जनता को दिखाने के लिए सरकार इस आदेश के विरूद्ध सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। इस आरक्षण विरोधी सरकार को कौन समझाए, कि सुप्रीम कोर्ट अपने ही आदेश को कैसे परिवर्तित करेगा।
बृजलाल खाबरी का सरकार पर हमला
उन्होंने आगे कहा, सुप्रीम कोर्ट के ट्रिपल टेस्ट र्फामूले के अनुसार राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग की आर्थिक, शैक्षणिक और राजनीतिक स्थिति क्या है, इसके लिए डेटा एकत्र करने के लिए एक विशेष आयोग का गठन किया जाना आवश्यक था। राज्य सरकार को इस आयोग की सिफारिशों के आधार पर ही नगर निगम और नगर पालिका चुनाव में अनुपातिक आधार पर आरक्षण देना था। इसके साथ ही राज्य सरकार को यह भी ध्यान देना था, कि SC, ST और OBC के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 50 फीसद के कुल आरक्षण सीमा से बाहर नहीं जानी चाहिए।
OBC आरक्षण नहीं देना चाहती सरकार
बृजलाल खाबरी ने उत्तर प्रदेश सरकार से सवाल करते हुए पूछा, कि क्या यह सरकार का कर्त्वय नहीं था, कि देश के सुप्रीम कोर्ट का सम्मान उसके दिशा निर्देशों का पालन करते हुए पूरा किया जाएं। उच्च न्यायालय ने ओबीसी आरक्षण के सम्बन्ध में दाखिल की गई 93 रिट याचिकाओं को एक साथ जोड़ते हुए यह निर्णय दिया है। अभी तक भाजपा चुनाव में धार्मिक और क्षेत्रीय बंटवारे की राजनीति करती रही थी। अब अतिरिक्त जातियों में बंटवारा करना चाहती है। यूपी सरकार 2024 लोकसभा चुनाव तक इस मामले को बरकरार रखना चाहती है।
ओबीसी आरक्षण खत्म करने की ये साजिश
उन्होंने आगे कहा, कि ओबीसी के दम पर सत्ता में आयी भाजपा सरकार विगत 6 वर्षों में पिछड़ा वर्ग आयोग तक नहीं गठित कर पाई। भाजपा की रणनीति ओबीसी वर्ग को प्राप्त आरक्षण को समाप्त करना है, यदि इस सरकार को आरक्षण देना ही होगा, तो पहले ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए निर्देशों के अनुसार प्रक्रिया को पूरी कर लेता। लेकिन सरकार निकाय चुनाव में पिछड़ों का प्रतिनिधित्व खत्म करने की सुनियोजित साजिश कर रही है। इस प्रेस वार्ता में शिव पाण्डेय, अशोक सिंह, सचिन रावत, डॉ सुधा मिश्रा, रफत फातिमा और मनोज यादव आदि मौजूद रहें।