लखनऊः ईद के त्योहार पर प्रदेश सरकार ने सबसे बड़ा तोहफा दिया है। यूपी में जल्द 500 नए न्यायालय बनेंगे। इन न्यायालयों में 500 जजों की तैनाती होगी। इसके साथ ही लिपिक, मुंसिफ, क्लर्क, रीडर, अर्दली और चपरासी समेत अन्य कर्मचारियों के 4100 अन्य पदों पर भर्ती होगी। यह भर्ती यूपी लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाएगी। इन पदों पर फरवरी 2017 तक तैनाती के आदेश दिए गए हैं।
100 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद 100, आशुलिपिक ग्रेड—एक के 100, मुंसरिम—रीडर 200, सीनियर असिस्टेंट के 300, जूनियर असिस्टेंट के 100, अर्दली के 200, दफ्तरी के 100 पदों पर भर्ती होगी ।
100 सिविल जज (सीनियर डिवीजन) कोर्ट :
सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के पद 100, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2-100, मुंसरिम-100, रीडर-100, सीनियर असिस्टेंट के 300, जू. असिस्टेंट (कॉपिस्ट) के 100, अर्दली के 200, दफ्तरी के 100 पद पर भर्ती होगी।
300 सिविल जज (जूनियर डिवीजन) कोर्ट:
सिविल जज के 300 पद, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के 300 पद, मुंसरिम के 300, रीडर के 300, सीनियर असिस्टेंट के 600 और अर्दली के 300 पद, चपरासी के 300 पद।
सीएम और गर्वनर की मुहर के बाद विभाग ने जारी किया आदेश
-प्रदेश में केसों की बढ़ती संख्या को देखते हुए हाईकोर्ट ने नए अधीनस्थ न्यायालय शुरू करने का फैसला लिया था।
-नवंबर, 2015 में इसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई थी।
-हाईकोर्ट के जॉइंट रजिस्ट्रार ने सरकार को कोर्ट और उसके हिसाब से पदों का सृजन करने के लिए पत्र लिखा था।
-31 मई को जॉइंट रजिस्ट्रार ने न्याय विभाग के प्रमुख सचिव को फिर से पत्र लिखा था।
-न्याय विभाग ने वित्त विभाग की अनापत्ति मिलने के बाद पदों के सृजन की फाइल सीएम के पास मंगलवार को भेज दी थी।
-सीएम की मंजूरी के बाद इसे गवर्नर राम नाईक के पास भेजा गया।
-गवर्नर ने भी इस पर मुहर लगाा दी है इसके बाद विभाग ने बुधवार को आदेश जारी कर दिया।