बिजली व्यवस्था में सुधार: गठित की गईं समितियां, तैयार करेंगी कार्ययोजना

लखनऊ। विद्युत निगमों के निजीकरण की प्रक्रिया को निरस्त करने के सरकार के फैसले के बाद अब बिजलीकर्मियों ने भी राज्य में बिजली आपूर्ति व अन्य व्यवस्थाओं में सुधार के लिए सरकार व पावर कार्पोरेशन प्रबंधन का सहयोग करने का फैसला किया है। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने विद्युत वितरण कम्पनियों की वर्तमान व्यवस्था में ही सुधार के लिए विस्तृत कार्य योजना बनाने के लिए समितियों का गठन करते हुए घोषणा की है कि यह विस्तृत कार्य योजना आगामी 19 अक्टूबर को ऊर्जा मंत्री को सौंपी जायेगी।

वर्तमान व्यवस्था में ही "सुधार संगोष्ठी" का आयोजन

विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति की बुधवार को फील्ड हॉस्टल में हुई एक बैठक में उक्त फैसला लेते हुए केन्द्र स्तर तथा डिस्कॉम स्तर पर सुधार समिति का गठन किया गया। ये समितियां क्षेत्रीय अधिकारियों से व्यापक विचार-विमर्श कर अपने सुझाव प्रस्तुत करेगी और कार्य योजना को अंतिम रूप देगी। संघर्ष समिति ने आगे बताया कि राजस्व वसूली में वृद्धि, बेहतर उपभोक्ता सेवा, तकनीकी आवश्यकताओं तथा आवश्यक सुधारों आदि के सम्बन्ध में हर डिस्कॉम मुख्यालय पर विद्युत वितरण कम्पनियों की वर्तमान व्यवस्था में ही "सुधार संगोष्ठी" का आयोजन किया जायेगा।

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आगामी 19 अक्टूबर को ऊर्जा मंत्री को सौंपी जायेगी कार्ययोजना

संगोष्ठी में वितरण के जानकार अभियन्ता, जूनियर इंजीनियर और कर्मचारी शामिल होंगे। संगोष्ठी में सुधार की कार्य योजना तैयार की जायेगी। विभिन्न संगोष्ठियों, विशेषज्ञ जानकारों, क्षेत्रीय स्तर से प्राप्त सुझावों के आधार पर एक विस्तृत कार्य योजना तैयार की जायेगी तथा यह कार्य योजना आगामी 19 अक्टूबर को ऊर्जा मंत्री श्रीकान्त शर्मा के समक्ष पेश की जायेगी।

निर्बाध अधिकतम विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश

संघर्ष समिति के संयोजक शैलेन्द्र दुबे ने बताया कि बैठक में समिति के पदाधिकारियों ने संकल्प लिया कि कोरोना महामारी के दौरान पूरे मनोयोग से प्रदेश को निर्बाध अधिकतम विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने वाले बिजली कर्मचारी बेहतर उपभोक्ता सेवा तथा सुधारों के लिए प्रतिबद्ध है तथा वितरण निगमों की वर्तमान व्यवस्था में ही प्रबन्धन को सहयोग करने के लिए ऊर्जा मंत्री तथा संघर्ष समिति के साथ सुधार की अंतिम की गयी कार्य योजना को लागू करने में पूरे मनोयोग से तत्पर रहेंगे।

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मानक के अनुरूप समयबद्ध मैनपावर

उन्होंने कहा कि इसके लिए यह आवश्यक है कि पावर कारपोरेशन तथा ऊर्जा निगमों में बेहतर कार्य संस्कृति और भयमुक्त कार्य का वातावरण तथा आवश्यकता व मानक के अनुरूप समयबद्ध मैनपावर, मेटीरियल तथा मनी उपलब्ध करायी जाये।