Global Investors Summit: सीएम सिटी को 42 हजार करोड़ के निवेश का टॉरगेट, यह है अभी तक की प्रगति

Gorakhpur News: ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट 2023 को लेकर सीएम सिटी गोरखपुर को रिकॉर्ड टॉरगेट मिला है। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण को 40000 करोड़ रुपये तो उद्योग विभाग को 2000 करोड़ के निवेश का टॉरगेट मिला है। टॉरगेट को लेकर गीडा सीईओ से लेकर हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग द्वारा कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन अभी तक करीब 3000 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव को लेकर ही सहमति बनती दिख रही है।

उद्यमियों को इन्फ्रास्ट्रक्चर और सभी सहूलियतें दे रहा गीडा

गीडा सीईओ पवन अग्रवाल द्वारा निवेश लक्ष्य को लेकर कोशिशें हो रही हैं। उनका दावा है कि गीडा उद्यमियों को इन्फ्रास्ट्रक्चर और सभी सहूलियतें दे रहा है। अच्छे निवेश प्रस्ताव की उम्मीदें हैं। इसी क्रम में हैंडलूम विभाग को मिले निवेश लक्ष्य को पूरा कराने की कोशिशों के क्रम में गीडा में कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में औद्योगिक नीति के तहत प्रदेश सरकार द्वारा दी जा रही सहूलियतों को लेकर जानकारी दी गई। इस दौरान 10 निवेशकों ने निवेश का प्रस्ताव देने पर सहमति जताई है।

नई टेक्सटाइल नीति का प्रमुख उद्देश्य सबका साथ, सबका विकास है: केपी वर्मा

हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग द्वारा गीडा में आयोजित कार्यशाला में विभाग के संयुक्त आयुक्त केपी वर्मा ने बताया कि नई टेक्सटाइल नीति का प्रमुख उद्देश्य सबका साथ, सबका विकास है। उन्होंने निवेशकों से अपील की कि अधिक से अधिक निवेश करें। गोरखपुर परिक्षेत्र के सहायक आयुक्त उद्योग एवं हथकरघा अरविंद कुमार सिंह ने कहा कि यहां से दो हजार करोड़ रुपये का निवेश कराया जाएगा। इस दौरान 10 निवेशकों ने निवेश का प्रस्ताव देने पर सहमति जताई है। उन्होंने बताया कि गोरखपुर से बड़े पैमाने पर निवेश कराने का लक्ष्य रखा गया है।

गीडा ने 40 हजार करोड़ रुपये का निवेश कराने का रखा लक्ष्य

गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) ने जहां 40 हजार करोड़ रुपये का निवेश कराने का लक्ष्य रखा है वहीं हैंडलूम विभाग द्वारा टेक्सटाइल सेक्टर में गोरखपुर परिक्षेत्र से दो हजार करोड़ रुपये का निवेश कराया जाएगा। सीईओ गीडा ने गीडा द्वारा उद्यमियों के हित में किए गए बदलावों के बारे में जानकारी दी गई।

निवेश करें, ये छूट दे रही है सरकार

संयुक्त आयुक्त ने बताया कि नई उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल एवं गारमेंटिंग नीति 2022 में सरकारी प्राधिकरणों से औद्योगिक इकाई स्थापित करने के लिए भूमि खरीदने पर मूल्य में 25 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी। इसमें 100 प्रतिशत छूट स्टांप शुल्क पर होगी। उपकरण, प्लांट एवं मशीनरी की खरीद पर 25 प्रतिशत छूट दी जाती है। पूर्वांचल में 10 प्रतिशत की विशेष छूट देने का प्रावधान है। ऋण में वार्षिक ब्याज पर 60 प्रतिशत छूट प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही ढांचागत छूट, विद्युत बिल में छूट, मालभाड़ा ढुलाई पर भी छूट देने का प्रावधान है। डिजाइन स्टूडियो का स्थापना के लिए प्रति नए उद्यमी 30 लाख रुपये प्रदान किए जाएंगे।