Gorakhpur News: मुंबई की गरुण को मिला राप्तीनगर विस्तार टाउन​शिप व स्पोर्ट्स सिटी के विकास का जिम्मा, गैलेंट को पीछे छोड़ा

Gorakhpur News: गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) की राप्तीनगर विस्तार टाउनशिप एवं स्पोर्ट्स सिटी योजना के ढांचागत विकास के लिए मुंबई की गरुण कंस्ट्रक्शन का चयन किया गया है। जीडीए द्वारा मंगलवार को कराए गए रिवर्स बिड में सर्वा​धिक बोली लगाकर सफलता प्राप्त की। रिवर्स बिड में तीन कंपनियों ने प्रतिभाग किया। इनमें मुंबई की गरुणा कंस्ट्रक्शन, आगरा की भारत नगर एवं गोरखपुर की गैलेंट लाइफ स्पेस शामिल थी।

जीडीए की ओर से मानबेला क्षेत्र में 200 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल पर इस योजना को लांच किया जाएगा। भूमि मुद्रीकरण के आधार पर ढांचागत विकास की जिम्मेदारी के लिए पहले कंपनियों के तकनीकी दक्षता की जांच की गई। जीडीए ने राप्तीनगर विस्तार टाउनशिप एवं स्पोर्ट्स सिटी को 370 करोड़ रुपये के विकास कार्य के लिए सोमवार को फाइनेंशियल बिड खोली गई। जिसमें सर्वन्यूनतम एफएसआई 1,45,500 वर्ग मीटर पर मंगलवार को रिवर्स ऑक्शन बिडिंग की गई। जिसमें तीनों कंपनियों ने प्रतिभाग किया।

रिवर्स ऑक्शन बिडिंग मंगलवार की सुबह 11 बजे से प्रारम्भ हुई एवं शाम 5.34 पर 1,33,100 वर्ग मीटर की एफएसआई पर समाप्त हुई। जिसमें सर्वन्यूनतम बोलीदाता मुंबई की गरूड़ कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग प्रा.लि. का होने पर उसे सफल घो​षित किया गया। जीडीए उपाध्यक्ष आनंद वर्द्धन ने बताया कि शीघ्र ही योजना के तलपट मानचित्र को अंतिम रूप देते हुए विकास कार्य प्रारंभ कराया जाएगा। लैंड मॉनिटाइजेशन मॉडल पर खोराबार टाउन​शिप एवं मेडिसिटी योजना के बाद राप्तीनगर विस्तार टाउन​शिप एवं स्पोर्ट्स सिटी दूसरी योजना है जिसे इस मॉडल पर विकसित किया जा रहा।

प्राधिकरण ने बचाए 32 करोड़ रुपये

इस रिवर्स आक्शन बिडिंग से प्राधिकरण को लगभग 31.50 करोड़ रुपये का लाभ हुआ। यह रिवर्स ऑक्शन बिडिंग ऑनलाइन माध्यम से प्राधिकरण के उपाध्यक्ष आनन्द वर्द्धन, सचिव यूपी सिंह, प्रभारी मुख्य अभियन्ता किशन सिंह एवं सहायक अभियन्ता एके तायल के समक्ष हुई।

गीडा में मानचित्र के लिए होगा ऑनलाइन आवेदन

गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण में मानचित्रों के लिए जल्द आवेदन शुरू हो जाएगा। यूपीडा के लिए वेबसाइट विकसित करने वाली एजेंसी से गीडा प्रशासन की बात चल रही है। गीडा प्रशासन का दावा है कि ऑनलाइन आवेदन की औपचारिकता जल्द पूरी होगी। गीडा सीईओ अनुज मलिक का कहना है कि गीडा प्रशासन विभिन्न सेक्टर में आवंटित भूखंडों पर निर्माण कार्य में तेजी के लिए मानचित्रों को प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृत कर रहा है। पूर्व से लम्बित मानचित्रों को भी पिछले दो माह में स्वीकृत किया गया। जिसके तहत 35 मानचित्र स्वीकृत किये गए। शेष मानचित्र आवंटियों द्वारा शुल्क नहीं जमा करने के चलते लंबित हैं।