खेतों की जुताई के लिए प्रति एकड़ 2000 रुपये सहयोग राशि दें सरकार: कांग्रेस
यूपी में प्रवासी मजदूरों के मामले में यूपी सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाने वाली कांग्रेस ने अब यूपी में किसानों की दुर्दशा पर सवाल उठाया है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को पत्र लिख कर कहा है कि धान की रोपाई होने वाली है।
लखनऊ: यूपी में प्रवासी मजदूरों के मामले में यूपी सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाने वाली कांग्रेस ने अब यूपी में किसानों की दुर्दशा पर सवाल उठाया है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को पत्र लिख कर कहा है कि धान की रोपाई होने वाली है।
उन्होंने सरकार की तरफ से खेतों की जुताई के लिए प्रति एकड़ 2000 रुपये सहयोग राशि मुहैया करवाने की मांग करते हुए कहा है कि इससे किसानों को कुछ राहत मिलेगी। साथ ही उन्होंने कांग्रेस की यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी द्वारा किसानों के संबंध में यूपी सरकार को दिए गये सुझावों को अमल में लाने को कहा है।
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किसानों के पास समस्याओं का अंबार
प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने रविवार को भेजे अपने पत्र में लिखा है कि इस कोरोना महामारी में किसानों के ऊपर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा है। पूरे देश का पेट भरने वाले किसानों के पास समस्याओं का अंबार लगा हुआ है।
किसानों के लिए बिजली की बढ़ी हुई दरें चिंता का विषय बनी हुई हैं। किसानों के पास फूटी कौड़ी नहीं है, इस स्थिति में किसानों के चार महीनों के ट्यूबवेल तथा घर के बिजली बिल माफ किए जायें।
साथ ही साथ बिल के ऊपर लगने वाला सरचार्ज भी माफ हो। उन्होंने मांग की किसानों के लोन पर भी चार महीने का ब्याज माफ हो। उनके केसीसी तथा अन्य लोन पर कटी हुई आर-सी पर तुरंत रोक लगायी जाए और उस पर भी पेनल्टी और ब्याज माफ किया जाए।
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महामारी के चलते किसानों की गेंहूं खरीद नहीं हुई
उन्होंने पत्र में लिखा है कि महामारी के चलते किसानों की गेंहूं खरीद नहीं हुई, घर-घर जाकर फसल खरीद का वादा जुमला साबित हुआ है। जिन किसानों ने गेंहूं क्रय केंद्रों पर अपना गेंहूं बेचा उनका भुगतान नहीं हुआ। गेंहूं किसानों की गाढ़ी कमाई का भुगतान तत्काल किया जाए। गन्ना किसानों का भी बकाया भुगतान हो।
उन्होंने मांग की है कि सहकारी समितियों पर बीज और खाद की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। सरकार आलू किसानों के कोल्ड स्टोरेज के भाड़े को सरकार अदा करे और उचित मूल्य पर आलू खरीद की गारंटी हो। किसानों की सब्जियों का खेत-खेत जाकर खरीद का प्रावधान किया जाए और उनका हाथों हाथ भुगतान किया जाए।
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