#Budget2019: सरकार ने की सबको लुभाने की कोशिश, जानें किसको क्या मिला?

नई दिल्ली: लोकसभा चुनाव से पहले अपने अंतिम बजट में मोदी सरकार ने तमाम राहतों का ऐलान करते हुए समाज के सभी वर्गों को लुभाने का प्रयास किया। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने अंतरिम बजट में गांव, गरीब, किसानों, मजदूरों के साथ ही मीडिल क्लास के लिए कई बड़े ऐलान किए।

वित्त मंत्री ने कहा कि अब पांच लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इससे लगभग तीन करोड़ करदाताओं को फायदे का अनुमान है। दो हेक्टेयर तक जमीन वाले किसानों के खाते में हर साल 6 हजार रुपये ट्रांसफर करने की घोषणा को किसानों को लुभाने की कोशिश माना जा रहा है। वित्त मंत्री ने एक और महत्वपूर्ण घोषणा असंगठित क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए की। इन लोगों को श्रमयोगी मानधन योजना में हर महीने 3 हजार की पेंशन मिलेगी।

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बजट में की गयी लोकलुभावन घोषणाओं के कारण इसे चुनावी बजट कहा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जहां बजट को हर वर्ग का ख्याल करने वाला बताया तो कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने इसे जुमला बजट बताते हुए कहा कि किसानों को प्रतिदिन 17 रुपये देना उनकी बेइज्जती के सिवा कुछ नहीं है। वैसे बजट के बाद संसद से बाहर निकलते समय एनडीए से जुड़े सांसदों के चेहरे खिले हुए थे। संसद में बजट पेश किए जाते समय न केवल एनडीए सांसदों ने मेजें थपथपाकर हर ऐलान का स्वागत किया वहीं पीएम मोदी भी काफी प्रफुल्लित दिखे।

मिडिल क्लास को तोहफा

वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने बजट में मिडिल क्लास को बड़ा तोहफा दिया। उन्होंने पांच लाख तक की आय को टैक्स फ्री करने की घोषणा की। गोयल ने कहा कि पांच लाख रुपये तक की व्यक्तिगत आय पूरी तरह से कर मुक्त होगी और विभिन्न निवेश उपायों के साथ 6.50 लाख रुपये तक की व्यक्तिगत आय पर कोई कर नहीं देना होगा। व्यक्तिगत कर छूट का दायरा बढऩे से तीन करोड़ करदाताओं को 18,500 करोड़ रुपये तक का कर लाभ मिलेगा। इसके साथ ही वेतनभोगी तबके के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन को 40,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपये किया गया। बजट भाषण के दौरान गोयल की इस घोषणा का सबसे ज्यादा स्वागत किया गया। इस घोषणा के बाद संसद में काफी देर तक मोदी-मोदी के नारे गूंजते रहे।

किसानों के लिए बड़ा ऐलान

तीन हिन्दी भाषी राज्यों में भाजपा की हार के बाद यह माना जा रहा था कि मोदी सरकार किसानों के लिए कोई बड़ा ऐलान जरूर करेगी और वैसा ही हुआ भी। वित्त मंत्री ने कहा कि छोटे और सीमांत किसानों की आय और बढ़ाई जाएगी। दो हेक्टेयर तक की जमीन वाले किसानों के खाते में हर साल 6 हजार रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे।

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इससे करीब 12 करोड़ किसान परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। इसे 1 दिसंबर 2018 से लागू किया जाएगा। मोदी सरकार के इस कदम को तीन राज्यों में नवगठित कांग्रेस सरकारों द्वारा किसानों की कर्जमाफी का जवाब माना जा रहा है। तीनों राज्यों में भाजपा की हार के पीछे किसानों की नाराजगी को बड़ा कारण माना जा रहा था। ऐसे में मोदी सरकार ने किसानों की नाराजगी दूर करने का चुनावी दांव चल दिया है।

असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए पेंशन स्कीम

वित्त मंत्री ने असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों के लिए एक बड़ी योजना का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों कामगारों के लिए पेंशन स्कीम शुरू करने का फैसला किया है। इसके तहत मात्र 100 रुपये प्रति महीने के योगदान से 60 साल से ऊपर सभी कामगारों को 3000 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी।

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वित्त मंत्री ने कहा कि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों का देश को बनाने में अहम योगदान होता है मगर अभी तक उनकी तरक्की के बारे में कभी नहीं सोचा गया। ऐसे मजदूरों के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना शुरू करने का फैसला किया गया है। यह एक पेंशन स्कीम है जिसके तहत असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले 60 वर्ष से ऊपर से कामगारों को 3000 रुपये का मासिक पेंशन देना सुनिश्चित किया जाएगा। ग्रेच्युटी की सीमा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये की गई है। सरकार की 21 हजार रुपये कमाने वालों को 7 हजार रुपये बोनस देने की योजना है। काम के दौरान श्रमिकों की मौत पर उन्हें 6 लाख रुपये दिए जाएंगे।

रक्षा बजट तीन लाख करोड़ के पार

चीन और पाकिस्तान से मिल रही चुनौतियों के मद्दे नजर इस साल रक्षा बजट पांच हजार करोड़ बढ़ाते हुए तीन लाख करोड़ से अधिक रखा गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि यह अब तक का सर्वाधिक आवंटन है। उन्होंने कहा कि हमारे सैनिक सीमाओं पर देश की रक्षा करते हैं, जिन पर हमें गर्व है। अगर जरुरत पड़ी तो अतिरिक्त फंड मुहैया कराया जाएगा। गोयल ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने ओआरओपी के वादे को तीन बार बजट में रखा, लेकिन हमने इसे लागू किया है।

कामधेनु आयोग बनेगा

वित्त मंत्री घोषणा की कि केन्द्र सरकार गायों के कल्याण के लिए कामधेनु योजना स्थापित करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार गायों के सम्मान और सुरक्षा के लिए जो भी आवश्यक है, वह करेगी। इस योजना के लिए 750 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमने सुनिश्चित किया कि अनाज सबको मिले और कोई भी देश में भूखा न सोए। पिछले पांच साल में हमने गांवों में शहरों जैसी सुविधाएं दीं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक़ योजना ने इसमें काफी योगदान किया। इस साल गांव की सडक़ों के लिए 19 हजार करोड़ रुपये दिए जाएंगे।

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महिलाओं के लिए ऐलान

वित्त मंत्री ने कहा कि उज्ज्वला योजना में हमने छह करोड़ मुफ्त गैस कनेक्शन दिए। 70 प्रतिशत मुद्रा लोन महिलाओं को मिले। हमारी सरकार दो करोड़ मुफ्त गैस कनेक्शन और देगी। हम गरीब महिलाओं के जीवनस्तर को ऊपर उठाने का प्रयास करेंगे।

एक लाख डिजिटल विलेज बनेंगे

गोयल ने कहा कि मोबाइल डेटा में भारत दुनिया में सबसे आगे है। पिछले पांच साल में डेटा इस्तेमाल 50 गुना बढ़ा है। हमारी सरकार की योजना एक लाख डिजिटल विलेज बनाने की है। डिजिटल इंडिया कैंपेन से देश भर में डिजिटल क्रांति को बढ़ावा मिला।

आयुष्मान भारत बड़ी उपलब्धि

वित्त मंत्री ने बताया कि दुनिया के सबसे बड़े स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम आयुष्मान भारत योजना के तहत अब तक 10 लाख मरीजों का उपचार किया जा चुका है। जन औषधि केन्द्रों के जरिये लोगों को सस्ती दरों पर दवाइयां मुहैया कराई जा रही हैं। उन्होंने गरीबों को किफायती स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को रेखांकित करते हुए कहा कि देश में 21 एम्स स्थापित किए गए हैं या काम कर रहे है, जिनमें से 14 संस्थानों को 2014 के बाद मंजूरी दी गई। अब एक और एम्स हरियाणा में खोला जाएगा।

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रेलवे के लिए सबसे सुरक्षित साल

वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय रेल के लिए यह सबसे सुरक्षित साल रहा। हमने देश में सभी ब्रॉडगेज लाइन से मानवरहित क्रॉसिंग खत्म की। देश की पहली हाई स्पीड ट्रेन के बारे में उन्होंने कहा कि पहली बार वंदे भारत सेमी हाई स्पीड ट्रेन भारत में बनी। वंदे भारत एक्सप्रेस में आधुनिक सुविधाएं दी गई हैं। हमने पूर्वोत्तर राज्यों में रेलवे का विस्तार किया। सरकार ने पूर्वोत्तर के लिए कंटेनर कार्गो का विस्तार किया है।

सरकार की उपलब्धियां गिनाईं

वित्त मंत्री ने अपने भाषण में सरकार की तमाम उपलब्धियां गिनाईं। उन्होंने कहा कि भारत बेहत मजबूती से ट्रैक पर वापस आ गया है। देश तरक्की और सम्पन्नता के रास्ते पर चल पड़ा है। हमारी सरकार ने कमरतोड़ महंगाई की कमर ही तोड़ दी है। भारत दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है।

रिफॉर्म के बाद सबसे ज्यादा जीडीपी ग्रोथ हुई। हमने राजकोषीय घाटे पर लगाम लगाई है। पिछले पांच साल में एफडीआई में अभूतपूर्व बढ़ोतरी हुई है। हमारी सरकार में दम था कि हम आरबीआई से कहें कि वे सभी लोन को देखें और बैंकों की सही स्थिति जनता के सामने रखें। सरकार ने एनपीए को कम करने की कोशिश की और उसमें काफी हद तक सफल भी हुए हैं। रेरा के जरिए रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता लाई गई है।

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महंगाई दर घटने का दावा

वित्त मंत्री ने कहा कि औसत महंगाई दर घटकर 4.6 फीसदी हो गई है जो साल 1991 में आर्थिक सुधारों के बाद से किसी भी सरकार के कार्यकाल में सबसे कम है। गोयल ने कहा कि 2009 से 2014 के बीच महंगाई की औसत दर 10.1 प्रतिशत थी और एनडीए सरकार में यह घटकर 4.6 प्रतिशत पर आ गई है। गोयल के अनुसार दिसंबर 2018 में महंगाई दर दो फीसदी से थोड़ी अधिक थी। गोयल ने कहा कि सरकार की नीतियों के कारण महंगाई पर लगाम लगी है।

करदाताओं का शुक्रिया

वित्त मंत्री ने कहा कि यह खुशी की बात है कि देश भर में टैक्स देने वालों की तादाद 80 फीसदी तक बढ़ी है। पहली बार 12 लाख करोड़ रुपये जमा हुआ। इसके लिए देश के ईमानदार करदाता बधाई के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि डायरेक्ट टैक्स वसूली सिस्टम को और आसान बनाया जाएगा। टैक्स कलेक्शन का पैसा गरीबों के विकास में लगेगा। हमारी सरकार अपने वादे को निभाते हुए देश से कालेधन को हटाकर ही दम लेगी। नोटबंदी से एक लाख 36 हजार करोड़ रुपये का टैक्स मिला। एक करोड़ से ज्यादा लोगों ने टैक्स फाइल किया। गोयल के नोटबंदी का नाम लेते ही विपक्षी सदस्यों ने काफी देर तक शोरगुल किया।

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भव्य इमारत बनाएंगे

वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण का अंत एक कवि की पंक्तियों से किया। उन्होंने कवि की पंक्तियों का उल्लेख करते हुए कहा कि एक पांव रखता हूं, हजार राहें फूट पड़ती हैं। गोयल ने कहा कि सिर्फ अंतरिम बजट नहीं है, देश की विकास यात्रा का माध्यम है। देशवासियों के जोश का नतीजा यह है कि देश बदल रहा है। हमने नए भारत के निर्माण के लिए सशक्त कदम उठाए हैं। हम देशवासियों के बलबूते पर भारत को दुनिया का अग्रणी देश बनाएंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि अभी तो हम सबने मिलकर सिर्फ बुनियाद ही रखी है। हम देश की जनता के साथ मिलकर इसे भव्य इमारत बनाएंगे।