Hapur News: शासन नें एचपीडीए के उपाध्यक्ष को किया सम्मानित,अधिक आय होने पर दी बधाई

Hapur News: अपर मुख्य सचिव आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की अध्यक्षता में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की समीक्षा बैठक की गई। जहां डा. नितिन गौड़ को सम्मानित किया गया

Report :  Avnish Pal
Update:2024-07-26 21:05 IST

Hapur News- Photo- Newstrack

Hapur News :- शासन ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में अर्जित आय के लिए हापुड़ पिलखुवा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डा. नितिन गौड़ को अपर मुख्य सचिव ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। अपर मुख्य सचिव आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की अध्यक्षता में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की समीक्षा बैठक की गई। जहां डा. नितिन गौड़ को सम्मानित किया गया।

शासन द्वारा प्रशस्ति-पत्र देकर किया सम्मानित

एचपीडीए के उ‌ध्यक्ष नितिन गौड ने माह सितम्बर 2023 में हापुड-पिलखुवा विकास प्राधिकरण में कार्यभार संभालने के उपरान्त लिए गए त्वरित निर्णयों एवं प्राधिकरण के अधिकारियों औककर्मचारियों को निष्ठा एवं लगन के साथ कार्य करने के कारण प्राधिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में 15,153.14 लाख रुपए की आय अर्जित की गई। जो विगत वित्तीय वर्ष 2022-23 में अर्जित आय 10,367.37 लाख के सापेक्ष 46.16 प्रतिशत अधिक थी।जिसकी शासन द्वारा प्रशंसा की गई तथा प्रशस्ति-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया है।

चुनौतीयों को करते है स्वीकार

2016 बैच के आईएएस नितिन गौड़ को एचपीडीए के वीसी के रूप में कार्य कर चुके है। वह इससे पहले जिला गोंडा व मथुरा में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट व मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना तहसील में एसडीएम पद पर कार्य कर चुके हैं।उपाध्यक्ष नितिन गौड के कार्यभार संभालने के बाद प्राधिकरण की टीम ने अवैध निर्माणों पर तेजी से कार्रवाई की है। इसके अलावा अवैध होटलों पर भी कार्रवाई की गई। जिस कारण प्राधिकरण की आय बढ़ गईं है

एचपीडीए वीसी डा. नितिन गौड़

नें बात करते हुए बताया कि शहर के विकास को लेकर प्राथमिकता बताई और कहा कि प्लानिंग के साथ सभी योजनाओं को अमलीजामा पहनाया जा रहा है । विकास कार्यों पर फोकस करते हुए शहर के लोगों को आवास उपलब्ध कराया जा रहें है और शहर के सुनियोजित विकास में बाधक बने अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है । अवैध निर्माण को ध्वस्त कराने की कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। जो भी पुरानी योजनाएं लंबित चल रही हैं, उन्हें पूरा कराने के साथ नई योजनाओं को भी विकसित कराया जा रहा है।अवैध कॉलोनी को बढ़ावा देने के मामले में यदि किसी विभागीय अधिकारी की संलिप्तता मिलती है तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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