Hardoi News: इज़रायल के निर्माण में सहयोग करेगा भारत, जनपद के इतने श्रमिकों ने कराया पंजीकरण

Hardoi News: रुस से इज़राइल के हुए युद्ध में इज़राइल को काफी नुकसान पहुंचा है। इज़राइल के ज्यादातर इमारतें खंडहर में तब्दील हो गई है। असम में इज़राइल को पुनर्विकसित करने के लिए भारत से श्रमिकों से आवेदन मांगे गए हैं। भारत सरकार द्वारा इजराइल में काम करने के लिए ऑनलाइन आवेदन श्रमिकों से मांगे हैं। इजराइल में रहकर इन श्रमिकों को वहां भवन निर्माण, बढ़ईगिरी, जाल बिछाने, वेल्डिंग आदि का कार्य करना होगा। प्रत्येक जनपद से श्रमिकों से आवेदन मांगे गए हैं।

सरकार द्वारा मांगे गए आवेदन में जो मानदेय दिया जाएगा वह काफी आकर्षक है। श्रमिकों को भी इज़राइल में मिलने वाला मानदेय काफी लुभा रहा है। ऐसे में श्रमिक इज़राइल जाने को तैयार भी है। इजराइल में भारतीय श्रमिक भवन निर्माण के साथ अन्य कार्यों में अपना सहयोग प्रदान करेंगे। भारत सरकार के कौशल विकास और उधमशीलता मंत्रालय की ओर से श्रमिकों का पंजीकरण शुरू किया है। उधमशीलता मंत्रालय के तहत काम देख रहे एजेंसी इंटरनेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के माध्यम से इजराइल में रहकर कार्य करने वाले श्रमिकों द्वारा सहमति दिए जाने के बाद इनको भेजा जाएगा।

अब तक 32 श्रमिकों ने कराया पंजीकरण

भारतीय श्रमिक इजराइल में सुरक्षित स्थानों पर भवन निर्माण व मरम्मत के लिए राजमिस्त्री, टाइल्स, शटरिंग और जाल बनाने वाले श्रमिकों से आवेदन मांगे जा रहे हैं। कौशल विकास कारपोरेशन के माध्यम से श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए यह आवेदन मांगे गए हैं। इजराइल में रहकर कार्य करने वाले श्रमिकों को 125000 प्रति माह नगद दिया जाएगा जबकि 15000 पर प्रति माह बोनस फंड के रूप में दिया जाएगा।

श्रमिकों को मिलने वाला ₹15000 का बोनस फंड कंपनी के खाते में जमा होगा और श्रमिकों द्वारा कार्य पूरा करने के बाद उन्हें वापस कर दिया जाएगा। इजराइल में रहकर कार्य करने वाले श्रमिकों को वेतन खासा आकर्षित कर रहा है। श्रमिकों के लिए उम्र की सीमा भी निर्धारित की गई है। इसराइल रहने वाले श्रमिकों की उम्र 21 से 45 साल के मध्य होना आवश्यक है। श्रमिकों को पासपोर्ट अनिवार्य किया गया है साथ ही ट्रेड में दक्ष होना भी जरूरी है। श्रमिक जिस क्षेत्र में कार्य करते हैं उसे क्षेत्र में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव भी श्रमिकों को होना आवश्यक है। श्रमिकों को एक बार में 1 साल से 5 साल तक की सेवा देनी होगी।

हरदोई जनपद से अब तक 32 श्रमिकों ने अपना पंजीकरण इजराइल जाने के लिए कराया है जबकि 16 श्रमिकों ने इजराइल जाने के लिए सहमति पत्र पर भी हस्ताक्षर कर दिए हैं। श्रमिकों का सहमति पत्र व पंजीकरण ऑनलाइन भरा जा रहा हैं। अब तक राजमिस्त्री का कार्य करने वाले श्रमिकों की संख्या अधिक है। जनपद के श्रमिकों के पास अभी पासपोर्ट नहीं है ऐसे में सरकार के दिशा निर्देशों का इंतजार है। श्रम परिवर्तन अधिकारी आदित्य प्रकाश सिंह ने बताया कि पासपोर्ट के लिए विभाग को जो जिम्मेदारी दी जाएगी उसे पूरा किया जाएगा ताकि श्रमिक अपने दक्षता के अनुसार कौशल विकास के दम पर विदेश में काम कर आए में बढ़ोतरी कर सके।