HC ने यूपी सरकार से मांगा भाषा शिक्षकों की नियुक्तियों का विवरण
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने राज्य सरकार से साल 2013-14 में की गई भाषा शिक्षकों की नियुक्तियों का विवरण तलब किया है।
लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने बुधवार (06 सितंबर) को राज्य सरकार से साल 2013-14 में की गई भाषा शिक्षकों की नियुक्तियों का विवरण तलब किया है। चीफ जस्टिस डी बी भोसले और जस्टिस विवेक चौधरी की बेंच ने यह आदेश नूतन ठाकुर की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर पारित किया।
नूतन ठाकुर के अनुसार, यूपी में भाषा शिक्षकों से संबंधित यूपी-टीईटी परीक्षा राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद् (एनसीटीई) द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार नहीं होने के संबंघ में दायर की गई है।
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याचिका में भाषा शिक्षकों के सभी टीईटी परीक्षा और इनके आधार पर करवाए जा रहे उर्दू शिक्षकों की भर्ती को निरस्त करने की मांग की गई है।
कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए, भाषा शिक्षकों की साल 2013-14 की नियुक्तियों का ब्यौरा तलब किया है। मामले की अग्रिम सुनवाई 07 सितंबर (गुरूवार) को होगी।
अगली स्लाइड में पढ़ें कोर्ट ने बलिया प्रोविडेंट फंड घोटाले की सीबीआई से मांगी प्रगति रिपोर्ट
कोर्ट ने बलिया प्रोविडेंट फंड घोटाले की सीबीआई से मांगी प्रगति रिपोर्ट
इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बलिया में सरकारी बजट का करोड़ों रुपए माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के भविष्य निधि में जमा कर अवैध रूप से नियुक्त अध्यापकों को वेतन देने की जांच कर रही सीबीआई को 4 अक्टूबर को प्रगति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने जांच तीन महीने में पूरी करने का भी आदेश दिया है।
यह आदेश जस्टिस अरुण टंडन और जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा की खंडपीठ ने भीम सिंह की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने 8 अगस्त को घोटाले की जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया था।
अपर मुख्य सचिव ने हलफनामा दाखिल कर कोर्ट को बताया कि आदेश की प्रति सीबीआई निदेशक को दी गई है। आरोप है कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद खर्च करने से बचा करोड़ों रुपए भविष्य निधि में जमा कर दिया गया और डेढ़ करोड़ रुपए निकाल कर अवैध रूप से नियुक्त अध्यापकों को वेतन दे दिया गया। इस घपले की जांच सीबीआई को सौंपी गई है।