Meerut News:विधान परिषद की आश्वासन समिति की बैठक में उठा रोडवेज संविदा चालकों को विनियमित कराये जाने का मुद्दा

Meerut News: सोमवार को यहां हुई उप्र विधान परिषद की आश्वासन समिति की बैठक में सदस्यों द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के अंतर्गत कार्यरत संविदा चालकों को विनियमित कराये जाने का मुद्दा उठाया गया। अपने जवाब में आरएम रोडवेज के.के. शर्मा द्वारा बताया गया कि इस संबंध में शासन को पत्र प्रेषित किया जा चुका है, जिस पर समिति अध्यक्ष द्वारा अनुस्मारक भेजने के निर्देश दिये गये। बैठक में सभी गांवों को बस की सुविधा प्रदान किये जाने के मामले में आरएम रोडवेज ने बताया कि इसके लिए छोटी बसों की आवश्यकता होगी, इस हेतु एक पत्र शासन को प्रेषित किया जा चुका है। उप्र राज्य सड़क परिवहन निगम में परिचालकों की कमी को पूरा कराये जाने के संबंध में पूछने पर आरएम रोडवेज द्वारा बताया गया कि परिचालकों की भर्ती की जा चुकी है।

17 बिन्दुओं पर हुई चर्चा

ऊर्जा भवन में सभापति नरेश चन्द्र उत्तम की अध्यक्षता में हुई उप्र विधान परिषद की आश्वासन समिति की बैठक में सभापति द्वारा कुल 17 बिन्दुओं पर जिला स्तरीय विभागीय अधिकारियों से विचार-विमर्श कर अद्यतन जानकारी प्राप्त कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये। बैठक में मान्यता प्राप्त विद्यालयों से विद्युत कर सामान्य दरों पर लिये जाने तथा निजी नलकूप धारकों से लिये जाने वाले चार्ज के बारे में जानकारी प्राप्त की गयी। संबंधित अधिकारी द्वारा दिये गये उत्तर से संतुष्ट होकर प्रकरण के समाप्त करने की घोषणा की गई।

बैठक में 01 अप्रैल 2005 से पूर्व अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक संस्कृत तथा महाविद्यालयों के शिक्षकों एवं कर्मचारी की जीपीएफ की धनराशि का भुगतान के संबंध में जानकारी प्राप्त की गयी। संबंधित अधिकारी द्वारा बताया गया कि जीपीएफ की धनराशि एवं भुगतान शेष नहीं है। अध्यक्ष द्वारा उक्त उत्तर को लिखित में प्रेषित करने के निर्देश दिये गए। कोरोना वारियर्स की मृत्यु के उपरांत उनके परिजनों को बीमित धनराशि दिये जाने के संबंध में जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि सरकारी सेवा करते हुये सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने पर 50 लाख रुपए अनुग्रह राशि के रूप में दी गयी है। उन्होंने बताया कि कुछ विशेष मामले उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। इसके अतिरिक्त जनपद में वर्तमान में कोई भी प्रकरण लंबित नहीं है।

ग्राम विद्युतीकरण का मुद्दा

ऐसे ग्राम जिनका विद्युतीकरण होना अवशेष है के संबंध में पूछने पर बताया गया कि अब कोई भी ग्राम विद्युत सेवा से वंचित नहीं है। विद्युत विभाग के अंतर्गत रिक्त पदों के संबंध में जानकारी प्राप्त की गयी। अधिशासी अभियंता द्वारा बताया गया कि अवर अभियंता के पद रिक्त हैं जिसकी पूर्ति के लिए शासन को पत्र प्रेषित किया जा चुका है, जिस पर अध्यक्ष द्वारा अनुस्मारक भेजने के निर्देश दिये गये। जनपद मेरठ में मृतक आश्रितों की अनुकम्पा निधि से हुई नियुक्ति में अनियमितता की जांच के संबंध में पूछने पर जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत एक प्रकरण था जो कार्यवाही हेतु शासन को प्रेषित कर दिया गया है। अध्यक्ष द्वारा इस संबंध में समिति को विस्तृत रूप से जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये।

मेरठ नगर के अस्थायी अतिक्रमण हटाये जाने के संबंध में दिए गए निर्देश

मेरठ नगर के अस्थायी अतिक्रमण को स्थायी रूप से हटाये जाने के संबंध में सहायक नगर आयुक्त द्वारा बताया गया कि रोस्टर के आधार पर तथा समय-समय पर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जाती है। बैठक में शहर विधायक रफीक अंसारी द्वारा कहा गया कि अतिक्रमण दोबारा न हो इसके लिए जिम्मेदारी तय की जाये। जनपद मेरठ के ऐतिहासिक एवं पौराणिक स्थलों के प्रभावित क्षेत्रों का समग्र पर्यटन विकास कराये जाने के संबंध में जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि इसके लिए गगोल तीर्थ स्थल, हस्तिनापुर तथा नौचंदी के संबंध में प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जा चुके हैं।

इस अवसर पर समिति के सदस्य मान सिंह, ओम प्रकाश सिंह, वन्दना वर्मा, अश्वनी त्यागी, जिलाधिकारी दीपक मीणा, ज्वाईंट मजिस्ट्रेट गामिनी सिंगला, प्रशिक्षु आईएएस श्रुति शर्मा, अपर जिलाधिकारी वित्त सूर्यकान्त त्रिपाठी, जिला विकास अधिकारी अमरीष कुमार, सीएमओ डा0 अखिलेश मोहन सहित अन्य संबंधित अधिकारी व जनपद बागपत के संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।