महीने के अंदर भर दिए जाएंगे सूचना आयोग के रिक्त पद, राज्य सरकार ने कोर्ट को दिया आश्वासन

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में राज्य सरकार ने भरोसा दिया है कि एक महीने के भीतर राज्य सूचना आयोग के रिक्त पदों को भर लिया जाएगा। सरकार की ओर से यह आश्वासन नूतन ठाकुर की ओर से दाखिल एक याचिका के जवाब में दिया गया।

Update: 2019-01-22 15:54 GMT

लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में राज्य सरकार ने भरोसा दिया है कि एक महीने के भीतर राज्य सूचना आयोग के रिक्त पदों को भर लिया जाएगा। सरकार की ओर से यह आश्वासन नूतन ठाकुर की ओर से दाखिल एक याचिका के जवाब में दिया गया। सरकार के जवाब के बाद जस्टिस डीके अरोड़ा और जस्टिस एनके जोहरी की पीठ ने मामले की सुनवाई एक माह बाद करने के निर्देश दिये।

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सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया कि स्क्रीनिंग समिति द्वारा नाम चयनित कर आगे भेज दिया गया है जिसके सम्बंध में मुख्यमंत्री के अधीन राज्य नियुक्ति समिति द्वारा बैठक कर अंतिम निर्णय लिया जाएगा व एक माह में रिक्ति भर दी जाएगी।

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उल्लेखनीय है कि उक्त याचिका में कहा गया था कि आयोग में कार्यरत आठ सूचना आयुक्तों का कार्यकाल 6जनवरी को पूरा हो गया जिसके बाद अब आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त अकेले ही बचे हैं। इस परिस्थिति से वादकारियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

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