Lucknow News: एलडीए के निलंबित कर्मचारी के कोड से किया गया रजिस्ट्री का फर्जीवाड़ा, दो मुक़दमे हुए दर्ज

Lucknow News: लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) के भूखंडों की फर्जी दस्तावेज से रजिस्ट्री के खेल में बड़ा गिरोह सामने आया है। इस गिरोह में कर्मचारी, अधिकारियाें के साथ में प्रॉपर्टी डीलर और दलाल आदि शामिल हैं। इस फर्जीवाड़ा में निलंबित कर्मचारी के कोड का इस्तेमाल किया गया। एलडीए के उप सचिव माधवेश कुमार ने इसे लेकर गोमतीनगर थाने में दो और मुकदमे दर्ज कराए हैं। जिसमें एलडीए का एक कर्मचारी, हाईकोर्ट अधिवक्ता समेत नौ लोगों को आरोपी बनाया गया है।

एलडीए जांच में आया यह सामने

गोमतीनगर प्रभारी निरीक्षक अनुसार एलडीए उपसचिव माधवेश कुमार की तहरीर के मुताबिक निलंबित कर्मचारी अजय प्रताप वर्मा के कोड का प्रयोग कर दो भूखंड की रजिस्ट्री की गई। इसमें वास्तुखंड 3/521 की जमीन को इसी खंड की रहने वाली विमला तिवारी ने 15 मई 2019 को निधि पांडेय को बेच दिया। इन फर्जी दस्तावेज में दावा किया गया, कि यह जमीन विमला तिवारी को मई 2000 में एलडीए ने रजिस्ट्री की थी। इस मामले में गवाही देने वालों में वास्तुखंड निवासी अमित कुमार और विनय खंड के आशीष सक्सेना शामिल हैं। 

एलडीए जांच में आया यह भी सामने

इसके अलावा निलंबित कर्मचारी अजय प्रताप वर्मा के कोड से ही वास्तुखंड 3/564 का फर्जी तरीके से दस्तावेज तैयार कर इसकी रजिस्ट्री कर दी गई। इस भूखंड की रजिस्ट्री बाराबंकी की रईसा खातून ने बाराबंकी के रामसनेही घाट सादुल्लापुर निवासी सत्यदेव को 2020 में करी है। इन दस्तावेज में हेराफेरी कर दावा किया कि भूखंड को एलडीए ने उनको रजिस्ट्री किया था। इस मामले में हाईकोर्ट के वकील मनोज कुमार और बाराबंकी के रामसनेही घाट निवासी उमाशंकर ने गवाही दी थी।

एलडीए ने 9 लोग को बनाया आरोपी

आपको बता दें, कि प्रभारी निरीक्षक गोमतीनगर के मुताबिक एलडीए के उप सचिव माधवेश कुमार की तहरीर पर निलंबित कर्मचारी अजय प्रताप वर्मा, रईसा खातून, सत्यदेव, उमाशंकर, मनोज कुमार, विमला तिवारी, निधि पांडेय, अमित कुमार, आशीष सक्सेना के खिलाफ जालसाजी, फर्जी दस्तावेज तैयार करने और साजिश रचने का केस दर्ज किया गया है। अब इस मामले की पुलिस अपने स्तर से जांच कर रही है।

किसानों ने एलडीए वीसी को सौंपा मांग पत्र

एलडीए की कानपुर रोड नगर प्रसार योजना की भूमि अधिग्रहण का अब तक उचित मुआवजा न मिलने से नाराज किसानों ने मंगलवार को एलडीए वीसी के साथ बैठक कर अपना मांग पत्र ज्ञापन स्वरूप दिया है। भारतीय किसान यूनियन के किसानों ने बैठक से बाहर आने के बाद इस बैठक के सकारात्मक होने की बात कहीं है। इस बैठक में मुख्य मुद्दा किसानों की तरफ से अधिग्रहण की गई भूमि का 14 रूपये प्रति वर्गफुट की दर ने देनें की बात कहीं है। यह मामला एलडीए के जोन 5 के भाग संख्या 1,2,3 और 4 का है।