कांग्रेस में हल्ला: गिरफ्तार हुए प्रदेश अध्यक्ष, प्रदर्शन पर पहुंची पुलिस टीम

लखनऊ: राजस्थान प्रकरण पर देश के सभी राजभवनों के घेराव के कांग्रेस के आह्वान पर यूपी में राजभवन के सामने प्रदर्शन कर रहे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू तथा राज्यसभा सांसद पीएल पुनिया समेत तमाम कांग्रेस कार्यकताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष लल्लू व सांसद पुनिया राजभवन गेट के सामने ही धरने पर बैठ गए और भाजपा पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा के दबाव में राजस्थान के राज्यपाल राजस्थान में विधानसभा सत्र नहीं बुला रहे हैं।

धरने के दौरान पुलिस ने किया गिरफ्तार

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दरअसल, राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच चल रही सियासी उठा-पटक के बीच मुख्यमंत्री गहलोत ने राजस्थान के राज्यपाल को विधानसभा सत्र बुलाने के लिए फाइल भेजी थी। जिसे राज्यपाल ने वापस भेज दिया। इसके बाद कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र विरोधी कृत्य बताते हुए आह्वान किया था कि सोमवार को देश के सभी राजभवनों के समक्ष लोकतंत्र बचाओं-संविधान बचाओं की मांग को लेकर कांग्रेस प्रदर्शन करेगी।

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इसी क्रम में सोमवार को कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय से बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू व राज्यसभा सांसद पीएल पुनिया के नेतृत्व में निकले। पार्टी कार्यालय से नारेबाजी करते हुए राजभवन घेराव के लिए यह लोग कुछ दूर चले ही थे कि पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोक लिया। इस दौरान दोनों पक्षों में कहासुनी भी हुई। जिसके बाद धरना-प्रदर्शन में शामिल सभी कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।

कांग्रेस ने राष्ट्रपति से की विधानसभा सत्र बुलाने की मांग

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इधर, राजस्थान के कांग्रेस विधायकों ने राष्ट्रपति को ज्ञापन भेज कर उनसे हस्तक्षेप करने तथा राजस्थान सरकार को विधानसभा सत्र बुलाने की अनुमति देने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि भाजपा लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई राज्य सरकारों को हार्स ट्रेडिंग व अन्य भ्रष्ट आचरण के माध्यम से अपदस्थ करने का कुत्सित प्रयास कर लोकतंत्र को कमजोर करने और संविधान की धज्जियां उडा रही है। कई प्रदेशों के राज्यपाल अपने पद की गरिमा की चिंता किए बगैर सत्ताधारी पार्टी के इशारे पर संविधान की घोर अवहेलना कर रहे हैं।

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ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि राजनीतिक बदले की भावना से सरकारों और जनप्रतिनिधियों को डराने के लिए ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई का भारी दुरूपयोग किया जा रहा है। ज्ञापन में कहा गया है कि राजस्थान सरकार कोरोना महामारी और प्रदेश की विभिन्न आर्थिक समस्याओं के निवारण के लिए सभी दलों से चर्चा करने के लिए विधानसभा का सत्र बुलाना चाहती है लेकिन विधानसभा सत्र नहीं बुलाने दिया जा रहा है।