Lucknow News: अधिकारियों की लापरवाही पर तीखे हुए सीएम के तेवर, 17 जिलों के ADM से मांगी जानकारी

Lucknow News: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 17 जिलों के एडीएमों पर नाराजगी जताई हैं, इनसे उन्होंने जवाब तलब किया है। सीएम ने इन सभी एडीएमों से एक सप्ताह के भीतर उत्तर प्रदेश सरकार को अपने कार्यों का जवाब देने को कहा है। मुख्यमंत्री ने किसानों को मुआवजा प्रदान करने में हुई लापरवाही के मामले पर अपनी नाराजगी जताई है। मुख्यमंत्री ने हाल ही में आपदा से क्षतिग्रस्त हुई फसलों के मुआवजे और अन्य राहत को लेकर की गई समीक्षा बैठक में अधिकारियों को उन्होंने एडीएमों से सत्यापन करने और किसानों को सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए हैं।

सरकार देती है किसानों को मुआवजा राशि

आपको बता दें कि प्रदेश सरकार किसानों को फसलों के नुकसान का सत्यापन करने के बाद मुआवजा राशि और अन्य राहत प्रदान करती है, लेकिन कुछ मामलों में तकनीकी कमियों के कारण कुछ फसलों का पूर्ण सत्यापन संभव नहीं हो सका। इन मामलों में उनका दोबारा सत्यापन भी नहीं किया गया है।

एक हफ़्ते में देना होगा ज़वाब

अपर मुख्य सचिव राजस्व ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर 17 जिलों के एडीएमों से लापरवाही पर जवाब-तलब किया गया है। इनमें अलीगढ़, हाथरस, बाराबंकी, मऊ, बरेली, बदांयू, आंबेडकरनगर, शाहजहांपुर, महोबा, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, झांसी, ललितपुर, गाजियाबाद, बिजनौर और कौशांबी के एडीएम शामिल हैं। सभी एडीएम से एक सप्ताह में उत्तर प्रदेश सरकार को अपना जवाब देने के निर्देश दिए गए हैं। राहत आयुक्त जीएस नवीन ने बताया कि बाढ़, ओलावृष्टि और बेमौसम बारिश से 33 प्रतिशत से अधिक क्षतिग्रस्त फसलों से प्रभावित किसानों को मुआवजा दिया जाता है। किसानों को मुआवजा धनराशि सर्वे के 24 घंटे में डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में भेजी जा रही है।

उन्होंने बताया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में जनवरी में अब तक 1,87,845 से अधिक किसानों को 80,88,68,299 रुपये से अधिक की सहायता धनराशि वितरित की जा चुकी है। सीएम योगी की नाराजगी के बाद हरकत में आये अधिकारियों ने अपने-अपने जिले में मुआवजे से वंचित किसानों का दोबारा सर्वे कराकर शासन से बजट की डिमांड की है। बता दें कि वित्तीय वर्ष 2021-22 और वर्ष 2022-23 में आपदा से क्षतिग्रस्त फसलों से प्रभावित हजारों किसानों को डाटा फीडिंग के दौरान आधार, खाता संख्या और डुप्लीकेसी के कारण मुआवजे का भुगतान नहीं मिला, जबकि मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दोबारा सत्यापन कराकर मुआवजे से वंचित किसानों को सहायता राशि देने के निर्देश दिए थे।