Meerut News: मेरठ में विकास कार्यों एवं कानून व्यवस्था की मंडलीय समीक्षा बैठक

Meerut News: आज आयुक्त कार्यालय सभागार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा विकास कार्यों एवं कानून व्यवस्था की मंडलीय समीक्षा बैठक आहूत की गई। बैठक में आयुक्त मेरठ मंडल मेरठ हृषिकेश भास्कर यशोद द्वारा आरआरटीएस, डीएफसीसी, ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कारिडोर, दिल्ली-देहरादून इकोनोमिक कोरिडोर, गंगा एक्सप्रेसवे मेगा प्रोजेक्ट आदि का विवरण प्रस्तुत किया गया। उन्होने मुख्यमंत्री को मेजर ध्यानचन्द खेल विश्वविद्यालय, पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय में आवासीय भवनो के निर्माण, विकास प्राधिकरणो द्वारा नई आवासीय योजना सहित मंडल में रू0 50 लाख से अधिक की निर्माणाधीन परियोजनाओ की प्रगति के बारे में जानकारी दी।

एडीजी ध्रुवकान्त ठाकुर ने मुख्यमंत्री को गैंगस्टर पर कार्यवाही, गुंडा एक्ट, माफिया के विरूद्ध कार्यवाही आदि के संबंध में अवगत कराते हुये बताया कि विगत वर्षों में अपराध में निरंतर कमी आई है। एसएसपी विपिन ताडा ने बताया कि लूट, हत्या, बलात्कार, गृहभेदन आदि में निरंतर कमी दर्ज की गई है। उन्होने मुख्यमंत्री को अपराध नियंत्रण कार्य योजना, सुरक्षा व्यवस्था सुदृढीकरण, आपरेशन शस्त्र, गौकशो के विरूद्ध कार्यवाही, त्यौहारो को सकुशल संपन्न कराने हेतु कलस्टर मोबाइल टीम, आपरेशन संचार, एंटी रोमियो स्क्वाड नई पुलिस चौकियो का निर्माण, अपराधियो का चिन्हिकरण व उनके विरूद्ध कृत कार्यवाही के बारे में विस्तार से अवगत कराया।

जिलाधिकारी डा0 वी0के0 सिंह ने शिक्षा क्षेत्र में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए की जा रही कार्यवाही से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। मुख्यमंत्री द्वारा सोलिड वेस्ट की समस्या के समाधान हेतु की जा रही कार्यवाही के बारे में जानकारी प्राप्त की गई। संबंधित अधिकारी द्वारा मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि जल्द ही कूडा निस्तारण हेतु प्लांट की शुरूआत कर दी जायेगी। उन्होने कहा कि प्रयागराज की तर्ज पर सडक चौडीकरण, अंडरग्राउंड विद्युत तार, ड्रेनेज सिस्टम सहित पूरे शहर का प्लान बनाकर शासन को प्रेषित करें। शहर में पार्किंग अच्छी बने, सडके जाम से मुक्त हो इसके लिए अवैध स्टैंड/वेडिंग जोन तथा अतिक्रमण को सडको से हटाया जाये।

अतिक्रमण हटाये जाने से पूर्व वेंडिंग जोन तथा पार्किंग के लिए स्थान दें, नगर निगम तथा प्राधिकरण इस दिशा में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें। ई-रिक्शा का वेरीफिकेशन सुनिश्चित किया जाये, नाबालिगो को किसी भी परिस्थिति में ई-रिक्शा न चलाने दिया जाये। उन्होने कहा कि किसी के जीवन के साथ खिलवाड करने की किसी को भी छूट नहीं दी जा सकती।

जनप्रतिनिधियो द्वारा आबूनाले पर एलीवेटेड रोड बनाने, कचहरी के निकट आर्मी जमीन पर पार्किंग बनाने, किला रोड को टू-लेन बनाने सहित अन्य मांगे रखी गई। मुख्यमंत्री द्वारा खेल विश्वविद्यालय का सत्र इसी वर्ष प्रारंभ कराने हेतु अधिकारियो को निर्देशित किया गया। जल जीवन मिशन के अंतर्गत कराये जा रहे कार्यो में लापरवाही पाये जाने पर सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। ग्राम सचिवालय को और बेहतर बनाने, आईजीआरएस की नियमित मानीटरिंग करने, राजस्व विभाग के अंतर्गत आने वाली शिकायतो का त्वरित निस्तारण कराये जाने के निर्देश दिये गये।

निर्माण कार्यों में गुणवत्ता एवं मानक हेतु नोडल अधिकारी को नामित किया जाये, निर्माण कार्य की नियमित समीक्षा की जाये ताकि कोई भी प्रोजेक्ट अधूरा न रहे। उन्होने विवेचना के स्तर में और सुधार लाये जाने के निर्देश दिये। उन्होने कहा कि लव-जिहाद, गौ-तस्करी, मादक पदार्थो की तस्करी के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाये। महिलाओ की सुरक्षा के दृष्टिगत भीडभाड/महत्वपूर्ण स्थानो पर फुट पैट्रोलिंग को बढावा दिया जाये।

इस अवसर पर राज्यमंत्री ऊर्जा डा0 सोमेन्द्र तोमर, राज्यमंत्री जलशक्ति दिनेश खटीक, सांसद अरूण गोविल, सांसद बागपत राजकुमार सांगवान, राज्यसभा सांसद डा0 लक्ष्मीकांत वाजपेयी, विधायक मेरठ कैंट अमित अग्रवाल, विधायक सिवालखास गुलाम मौहम्मद, विधायक सरधना अतुल प्रधान, जिला पंचायत अध्यक्ष गौरव चौधरी, महापौर हरिकान्त अहलूवालिया, एमएलसी धर्मेन्द्र भारद्वाज, एमएलसी अश्वनी त्यागी, डीआईजी कलानिधि नैथानी, सीडीओ मेरठ नूपुर गोयल सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति व संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।