Mirzapur News: ऑस्कर अवार्ड विजेता "स्माइल पिंकी" के घर को हटाने के लिए वन विभाग ने भेजा नोटिस, जानिए कौन है स्माइल पिंकी
Mirzapur News: वर्ष 2008 में 'स्माइल पिंकी' को ऑस्कर पुरस्कार मिला था। सच्ची कहानी पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री चलचित्र को अमरीका की मेगान मायलन ने बनाया था।
Mirzapur News (Pic:Newstrack)
Mirzapur News: उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में चुनार तहसील का रामपुर ढबही ग्राम स्माइल पिंकी के घर को वन विभाग ने अवैध ठहराया है। घर को गिराने के लिए नोटिस भेजी गई है। रामपुर ढबही ग्राम में ग्रामीणों को नोटिस मिलने से परेशान ग्रामीणों ने जिला मुख्यालय पहुंच कर जिलाधिकारी से गुहार लगाई। जिलाधिकारी ने कहा कि न्याय पूर्ण कार्रवाई होगी।
जानिए क्या है पूरा मामला कौन है स्माइल पिंकी
वर्ष 2008 में 'स्माइल पिंकी' को ऑस्कर पुरस्कार मिला था। विश्व की सुर्खियों में चुनार तहसील का रामपुर ढबही ग्राम आया था। सच्ची कहानी पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री चलचित्र को अमरीका की मेगान मायलन ने बनाया था। उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर की पिंकी के असली जीवन पर बनाई गई स्माइल पिंकी को छोटे विषय पर वृत्तचित्र वर्ग में सर्वश्रेष्ठ ऑस्कर मिला था। पिंकी भारत के उन कई हज़ार बच्चों में से है जिनके होंठ कटे होने के कारण उन्हें सामाजिक तिरस्कार का सामना करना पड़ता है। पिंकी का एक स्वयंसेवी संगठन ने इलाज करवाया और उसकी जिंदगी बदल गई। क़रीब 39 मिनट के इस वृतचित्र में दिखाने की कोशिश की गई है कि किस तरह एक छोटी सी समस्या से किसी बच्चे पर क्या असर पड़ता है और ऑपरेशन के बाद ठीक हो जाने पर बच्चे की मनोदशा कितनी बेहतरीन हो जाती है।
पिंकी की सर्जरी डॉक्टर सुबोध कुमार सिंह ने किया था। डॉक्टरसुबोध कुमार सिंह स्माइल ट्रेन नाम की अंतरराष्ट्रीय संस्था के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में काम करते हैं। आज उसी पिंकी के घर को वन विभाग अवैध बता रहा है, जिसे तब प्रशासन ने खुद बनवाकर वाहवाही लूटा था। वन विभाग के द्वारा पिंकी के घर के साथ कई ग्रामीणों के घरों को अवैध बताते हुए भेजे गए नोटिस से परेशान होकर सभी जिला मुख्यालय पहुंच कर न्याय की गुहार जिलाधिकारी से लगा रहे है। पिंकी का कहना है जब ऑस्कर मिला था तब प्रशासन के लोग ही घर बनवाए थे आज गिराने और हटाने की बात कह रहे है।
डीएम प्रियंका निरंजन ने कहा
वन विभाग ने नोटिस भेजकर 26 सितंबर तक जवाब मांगा था। आज जिला मुख्यालय पहुंच कर पिंकी उसके पिता और ग्रामीणों ने न्याय की मांग किए हैं। इस पूरे प्रकरण पर जिलाधिकारी का कहना है कि राजस्व और वन विभाग की टीम गठित कर मामले का विवाद समाधान कर न्याय पूर्ण कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया है।