Moradabad: हज VIP कोटा खत्म पर बोले मुफ्ती कासिम अकरामी, मुसलमानों को सरकार कर रही है परेशान
मुरादाबाद लाल मस्जिद के मुफ्ती कासिम अकरामी ने कहा है कि केंद्र सरकार को हज वीआईपी कोटा खत्म नहीं करना चाहिए जिस तरह से सरकार मुसलमानों की तमाम सुविधाएं छीन रही है।
Moradabad News: केंद्र सरकार ने हज यात्रा को लेकर बड़ा फैसला लिया है। कुछ आरक्षित सीटें दी जाती थीं, जिन्हें कि अब खत्म किया जा रहा है। इस कदम के बाद हज जाने वाले सभी लोग आम यात्रियों की तरह ही यात्रा करेंगे। किसी भी यात्री को कोई खास वीआई कल्चर नहीं मिलेगा।
आपको बता दें कि पहले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री और हज समिति द्वारा आवंटित सीटों से करीब 500 लोग हज पर जा सकते थे। राष्ट्रपति कोटे से 100, उपाध्यक्ष कोटे से 75, पीएम कोटे से 75, अल्पसंख्यक कार्य मंत्री कोटे से 50, हज कमेटी ऑफ इंडिया को 200 सीटें मिलती थीं। लेकिन नई हज नीति के मसौदे में अब इसे खत्म किया जा रहा है।
केंद्र सरकार पर मुफ्ती कासिम अकरामी ने किया हमला
केंद्र सरकार द्वारा वीआईपी हज कोटा खत्म किए जाने के फैसले के बाद उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद लाल मस्जिद के मुफ्ती कासिम अकरामी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि केंद्र सरकार को हज वीआईपी कोटा खत्म नहीं करना चाहिए जिस तरह से सरकार मुसलमानों की तमाम सुविधाएं छीन रही है। उसी तरह से हज वीआईपी कोटा भी खत्म कर मुसलमानों को दी जाने वाली सुविधाएं खत्म करने जैसी है। मुफ्ती कासिम अकरामी ने केंद्र सरकार के इस फैसले पर नाराजगी जताते हुए कहा है कि हज वीआईपी कोटे को इबादत के नजरिए से देखा जा रहा है, जबकि हज की इबादत करते समय कोई भी हो सब एक ही तरह से हज की इबादत करते हैं। सब एक ही तरह से काबा का तवाफ करते हैं।
''मुसलमानों को सरकार की तरफ से दी जाने वाली एक सुविधा''
हज पर जाने के लिए अगर कुछ लोगों को वीआईपी हज कोटा दिया जाता है, तो कोई बात नहीं यह मुसलमानों को सरकार की तरफ से दी जाने वाली एक सुविधा है। इसको खत्म नहीं किया जा सकता, हर व्यक्ति एक सा नहीं होता कोई अमीर होता है, कोई गरीब होता है कोई हवाई जहाज से यात्रा करता है तो कोई पानी के जहाज से यात्रा करता है तो कोई पैदल जिसकी जो हैसियत है उसी हैसियत से हज करता है सब एक बराबर नहीं रह सकते।
हम सरकार से मांग करते हैं कि वीआईपी हज कोटा खत्म नहीं किया जाना चाहिए यह मुसलमानों को अलग से एक बेहतरीन सुविधा दी जाती रही है इस सुविधा को दिया जाना चाहिए यह सरकार के हित के लिये भी ज़रूरी है।