Moradabad: फीकी रहेगी गन्ना किसानों की दिवाली ! अभी तक नहीं हुआ पिछले साल का भुगतान, कैसे चलेगा काम
Moradabad News : भाकियू असली युवा के प्रदेश अध्यक्ष ऋषभ चौधरी ने कहा, 'पिछले साल के गन्ना मूल्य का भुगतान कराया जाए। बिलारी चीनी मिल की स्थिति सबसे ज्यादा खराब है। मिल अधिकारियों की लापरवाही की वजह से किसानों को समय से पैसा नहीं मिल पाता।'
Moradabad News : मुरादाबाद गन्ना किसानों का अभी तक 2022-23 का बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं किया गया। जबकि किसान कई बार धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। किसानों की समस्या का अभी तक निस्तारण नहीं हो सका है। मुरादाबाद की दो चीनी मिलों पर आज भी 33 करोड़ रुपए का बकाया है। दिवाली नजदीक है, लेकिन किसानों को भुगतान नहीं हो पाया।
मुरादाबाद में बड़े पैमाने पर किसान गन्ने की खेती करते हैं। इस साल भी करीब 82 हजार हेक्टेयर में गन्ना की बुवाई हुई है। नया गन्ना पेराई सत्र भी शुरू हो चुका है। वहीं अभी तक दो चीनी मिल बिलारी और वेलबाड़ा मिल से पिछले साल का पैसा न मिलने से किसानों को अपने जरूरी काम निपटाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।
किसान आर्थिक समस्या से जूझ रहे
बिलारी चीनी मिल पर 26 करोड़ रुपए और बेलवाड़ा चीनी मिल पर 7 करोड़ रुपए गन्ना मूल्य का बकाया है। जावकी, अगवानपुर और रानी नांगल चीनी मिल पूरा भुगतान कर चुकी है। समय से पैसा ना मिलने की वजह से किसानों को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। किसान जितेंद्र सिंह, अनिल कुमार और अजित सिंह का कहना है कि अब नया सत्र शुरू हो गया है। लेकिन, अभी तक गन्ने का पेमेंट नहीं किया गया। जबकि, नियमानुसार गन्ना मूल्य का भुगतान 14 दिन में होना चाहिए। जिन चीनी मिल पर पैसा बकाया है। उनसे ब्याज भी वसूला जाना चाहिए। पुराना पैसा अभी तक मिला नहीं और नये की तैयारी शुरू हो रही है।
भाकियू- पिछले साल के गन्ना मूल्य का हो भुगतान
भाकियू असली युवा के प्रदेश अध्यक्ष ऋषभ चौधरी (BKU Leader Rishabh Chaudhary) ने कहा, 'पिछले साल के गन्ना मूल्य का भुगतान कराया जाए। बिलारी चीनी मिल की स्थिति सबसे ज्यादा खराब है। मिल अधिकारियों की लापरवाही की वजह से किसानों को समय से पैसा नहीं मिल पाता। जिला गन्ना अधिकारी रामकिशन ने बताया कि अगवानपुर और रानी नांगल चीनी मिल ने भुगतान कर दिया है। बेलवाड़ा और बिलारी चीनी मिल पर जो गन्ना मूल्य का बकाया है। दोनों चीनी मिल पर 33 करोड़ बकाया है। उसका भी जल्द भुगतान कराया जाएगा। किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी।