मोदी के संसदीय क्षेत्र के विकास में देरी पर मुख्य सचिव नाराज, खुद संभाला मोर्चा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में विकास कार्यों में हो रही देरी से चिंतित होकर मुख्य मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी इन योजनाओं को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए स्वयं आगे आए हैं।

Update: 2020-07-24 16:17 GMT
chief secretary rk tiwari

लखनऊ: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में विकास कार्यों में हो रही देरी से चिंतित होकर मुख्य मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी इन योजनाओं को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए स्वयं आगे आए हैं।

मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी जानते हैं की जो योजनाएं पिछड़ रही हैं इसलिए ऐसी योजनाओं को जल्दी पूरा कराना और भी आवश्यक है। इसके अलावा पं. दीनदयाल उपाध्याय राजकीय चिकित्सालय पांडेयपुर के निर्माण कार्य में देरी पर नाराजगी जताते हुए संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय कर उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में यदि यह योजनाएं समय से पूरी हो जाती हैं तो वाराणसी के विकास में चार चांद लग जाएंगे। इसलिए मुख्य सचिव ने सारी योजना की मॉनिटरिंग स्वयं करने का फैसला लिया है। उन्होंने अधिकारियों को इन योजनाओं को जल्द से जल्द पूरा कराने के लिए कहा है। इसके साथ ही यह भी कहा है कि वह हर सप्ताह इन योजनाओं के विकास के बारे में जानकारी लेते रहेंगे।

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मुख्य सचिव ने अस्सीघाट से राजघाट तक क्रूज बोट संचालन नवंबर तक सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है। नगर विकास विभाग के अधिकारियों को निर्माणाधीन एसटीपी के कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग कर तेजी से पूरा कराने और बिजली विभाग के अफसरों को भूमिगत केबल के कामों को अक्तूबर तक प्रत्येक दशा में पूरा कराने को कहा है।

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उन्होंने वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री चिकित्सालय रामनगर के उच्चीकरण का काम अक्टूबर तक और बीएचयू में निर्माणाधीन सर सुंदर लाल अस्पताल में 100 शैय्यायुक्त एमसीएच विंग का निर्माण दिसंबर तक पूरा कराकर संचालन शुरू कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर के विस्तारीकरण के कार्यों में तेजी लाने, दशाश्वमेध घाट पर पर्यटक सुविधा और कॉम्प्लेक्स का विकास कराने को कहा है।

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उन्होंने स्मार्ट सिटी के तहत कराए जा रहे कामों को टाइमलाइन के हिसाब से तेजी से पूरा कराने तथा सेतु निगम के निर्माण कार्यों में आने वाली समस्या का समाधान स्थानीय व शासन स्तर पर तेजी से कराने को कहा है।

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