बेरोजगारी से मुक्त होगा UP: योगी सरकार की बड़ी तैयारी, अब हर जिले में होगा ऐसा

श्रीधर अग्निहोत्री

लखनऊ: प्रदेश में बेरोजगार युवकों को रोजगार देने के लिए योगी सरकार एक बडा काम करने जा रही है। लोन के लिए हो रही दिक्कतों को देखते हुए हर जिले में लोन मेला आयोजित करने को कहा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि स्टैण्ड-अप इण्डिया स्कीम के माध्यम से प्रत्येक बैंक शाखा द्वारा कम से कम एक अनुसूचित जाति/जनजाति तथा एक महिला उद्यमी को ऋण उपलब्ध कराया जाए। इससे प्रदेश के 36,000 अनुसूचित जाति एवं जनजाति एवं महिला उद्यमियों को लाभ मिलेगा।

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इतने करोड़ रुपये का ऋण उपलब्ध कराया जा चुका

राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि 14 मई के बाद अब तक प्रदेश की 6.24 लाख नई एमएसएमई इकाइयों को बैंकों द्वारा 18,330 करोड़ रुपये का ऋण उपलब्ध कराया जा चुका है। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अन्तर्गत इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारण्टी स्कीम के माध्यम से पूर्व संचालित 4.37 लाख एमएसएमई इकाइयों को कुल 10,847 करोड़ रुपये का ऋण प्रदान किया जा चुका है। इस प्रकार बैंकों के माध्यम से विभिन्न श्रेणी की एमएसएमई इकाइयों को 29,000 करोड़ रुपये से अधिक का ऋण उपलब्ध कराया गया है।

प्रवक्ता ने यह भी जानकारी दी कि केन्द्र सरकार द्वारा अवगत कराया गया है कि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारण्टी स्कीम (ईसीएलजीएस) एक ‘आॅप्ट आउट’ योजना है। इस योजना का दृष्टिकोण सार्वभौमिक है। सभी संस्थाएं योजना के अन्तर्गत सहायता के लिए पात्र हैं, बशर्ते वे निर्धारित पात्रता मानदण्डों को पूरा करती हों।

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ईसीएलजीएस के अनुसार सभी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई), व्यवसाय उद्यम, व्यवसाय के उद्देश्य से ऋण लेने वाले व्यक्ति तथा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अन्तर्गत ऋण प्राप्तकर्ता इस योजना के अन्तर्गत सहायता के लिए प्राप्त है। योजना के तहत किसी रोजगार सृजन योजना के अन्तर्गत स्थापित होने के आधार पर किसी इकाई एवं उद्यम के अपात्र होने के सम्बन्ध में कोई शर्त नहीं है।