फिर नंबर वन योगी सरकार अब किया रोजगार के लिए ये काम

चूंकि चयनित नदियां जनपदों की कई ग्राम पंचायतों से होकर गुजरती है। अतः इन परियोजनाओं पर सोशल डिस्टेंसिंग का बेहतर ढंग से प्रयोग करते हुए कार्य कराया जा सकता है।

Update: 2020-04-18 10:23 GMT

लखनऊ। प्रदेश की योगी सरकार जल्द ही उन नदियों का पुनरूद्वार करने जा रही है जिनकी हालत बेहद खराब है। ऐसी नदियां जो सूख चुकी है अथवा इन नदियों के आसपास लोगों ने अवैध कब्जे कर रखे हैं। इसके लिए सरकार ने एक बडी योजना बनाई है। राज्य सरकार अब मनरेगा के तहत ऐसी 16 नदियों को साफ सुथरा कर उनका पुनरूद्वार करने जा रही है।

आगामी 20 अप्रैल के बाद राज्य में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के तहत कन्टेनमेन्ट क्षेत्र के बाहर कार्य प्रारम्भ किए जाएंगे। इसके लिए केंद्र सरकार की सभी गाइडलाइन का पालन किया जाएगा।

यही नहीं, शहरों से लौटे ग्रामीणों को मनरेगा के तहत तत्कात जाबकार्ड भी मुहैया करवाया जाएगा। जिससे उन्हें गांव में ही काम और रोजगार मिल सकेगा।

इन नदियों को मिलेगा नया जीवन

प्रदेश की 16 नदियां (टेढी, मनोरमा, पाण्डु, वरूणा, ससुर खदेडी, सई, गोमती अरिल, मोरवा, मन्दाकिनी, तमसा, नाद, कर्णावती, बान, सोत एवं काली पूर्वी) हैं। ये 16 नदियां 39 जनपदों बहराइच, गोण्डा, बस्ती औरेया, कन्नौज, कानपुर नगर, कानपुर देहात, प्रतापगढ़, फतेहपुर, प्रयागराज, भदोही, वाराणसी, कौशाम्बी, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, लखनऊ, जौनपुर, लखीमपुरखीरी, सीतापुर, शाहजहांपुर, पीलीभीत में हैं।

39 जनपदों को होगा लाभ

इसके अलावा ये नदियां बदायूं, बरेली, चित्रकूट, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, मीरजापुर, बिजनौर, मुरादाबाद, सम्भल, मेरठ, हापुड़, बुलन्दशहर, अलीगढ, एटा, कासगंज एवं अमरोहा जनपदों से भी गुजरती हैं। इन नदियों को पुनरोद्धार के कार्य के लिए चयनित किया गया है। चूंकि चयनित नदियां जनपदों की कई ग्राम पंचायतों से होकर गुजरती है। अतः इन परियोजनाओं पर सोशल डिस्टेंसिंग का बेहतर ढंग से प्रयोग करते हुए कार्य कराया जा सकता है।

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