Lucknow News: एलडीए की जनता अदालत में 17 प्रार्थना पत्र का मौके पर निस्तारण, बुजुर्ग दंपत्ति 10 वर्षो से काट रहा चक्कर

Lucknow News: एलडीए के मसऊद सभागार में गुरुवार को जनता की समस्याएं सुनने और उसके समाधान के लिए आयोजित जनता अदालत में 46 प्रार्थना पत्र प्राप्त आए जिसमें से 17 मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। जबकि शेष लोग को एलडीए ने आश्वासन दिया, कि सभी लोग की परेशानियों को जल्दी ही दूर कर दिया जाएगा। इस दौरान योजनाओं से जुड़े कई अधिकारी और बाबू जनता अदालत से नदारद रहें। जबकि मौलवीगंज निवासी फराज हुसैन ने अलीगंज, सेक्टर-जे स्थित सुलभ आवास योजना में भवन रजिस्ट्री के लिए प्रार्थना पत्र दिया, जिस पर विशेष कार्याधिकारी देवांश त्रिवेदी ने तत्काल कार्यवाही करते हुए प्रकरण का निस्तारण किया।

बुजुर्ग दंपत्ति 10 वर्षो से काट रहें चक्कर

लखनऊ के खरगापूरी में किराए के माकन में रहने वाले 68 वर्षीय सावित्री देवी पत्नी हरीओम गुप्ता का वसंत कुंज में आश्रय हिन योजना के तहत 2007 में घर आवंटित हुआ था। जिसकी 2012 तक हर महीने वह किस्त भी जमा कर रहें थे। जब वह घर से जुड़े कागज लेने के लिए एलडीए पहुचें तो बसंत कुंज योजना का काम देख रहें बाबू शैलेन्द्र श्रीवास्त ने 50 हजार रुपए की घुस मांगी। तो उनके पास पैसे नहीं देने पर उसने कागज देने से मना कर दिया तो 2016 में उनके नाम आवंटित घर को किसी और के नाम कर दिया गया। हरिओम तब से हर महीने होने वाले समाधान दिवस में अपने घर के लिए गुहार लगाने आते हैं। जहां उन्हें हर बार जल्द घर देने का आश्वासन मिलता हैं।  

7 वर्षों के बाद मिली फ़ाइल अब भी फसी 

गोमतीनगर सेक्टर छह निवासी ओम प्रकाश यादव ने बताया, कि 2013 में गोमतीनगर विस्तार मेलशिया माऊ में उन्हें अर्जित भूमि के विस्थापित कोटे से 75 मीटर का भूखंड दिया गया था। इससे एवज में उन्होंने करीब नौ लाख का भुगतान भी किया था। जब वह रजिस्ट्री के लिए एलडीए आए तो यहां तैनात बाबू ने बताया कि आपकी फ़ाइल खो गई हैं। इसे ढूढने के लिए बाबू ने पैसे की डिमांड करी नहीं दिया तो सात वर्ष तक फ़ाइल नहीं खोजी आखिर में जब पैसे दिए तो 2019 में फ़ाइल को खोला गया। अब फिर से तीन साल बीत जाने के बाद भी रजिस्ट्री नहीं हो पाई, जबकि इसे लेकर वह प्राधिकरण दिवस में कई बार गुहार लगा चुके है।

गुरुवार जनता अदालत में हुई यह कार्यवाई

अपर सचिव ज्ञानेंद्र वर्मा ने बताया कि जनता अदालत में रजिस्ट्री, फ्री-होल्ड, सीमांकन, कब्जे और एनओसी आदि से सम्बंधित कुल 46 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिनमें से 17 प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। तो वहीं, शेष प्रकरणों के निस्तारण के सम्बंध में उपाध्यक्ष द्वारा समय सीमा निर्धारित करते हुए सम्बंधित अधिकारियों को कार्यवाही के लिए निर्देशित किया गया है। जबकि अवैध निर्माण की शिकायतों के सम्बंध में उपाध्यक्ष ने प्रवर्तन अधिकारियों को तीन दिवस में स्थल का निरीक्षण करके रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। आज के जनता अदालत में जोनल अधिकारी अरुण कुमार सिंह, डीके सिंह, राजीव कुमार, श्रद्धा चौधरी, देवांश त्रिवेदी, नजूल अधिकारी अरविंद त्रिपाठी, उप सचिव माधवेश कुमार, तहसीलदार शशिभूषण पाठक आदि अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे।