Samajwadi Party: सपा नें मुख्य निर्वाचन अधिकारी उ.प्र. से मुरादाबाद मण्डलायुक्त को हटाने मांग की

Samajwadi Party: समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखकर कहा है कि भारत निर्वाचन आयोग ने प्रदेश की 34-स्वार विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का उप निर्वाचन-2023 दिनांक 29 मार्च-2023 को घोषित कर दिया है।

Update: 2023-03-31 19:12 GMT
Samajwadi Party hand over the letter Electoral Officer

Samajwadi Party: समाजवादी पार्टी ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश, से 34- स्वार विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में उप निर्वाचन 2023 को स्वतंत्र, निष्पक्ष, निर्भीक, भयमुक्त सम्पन्न कराने के लिए मुरादाबाद मण्डलायुक्त आन्जनेय कुमार सिंह को उनके वर्तमान पद से तत्काल प्रभाव से हटाने की मांग की है।

सपा प्रदेश अध्यक्ष ने निर्वाचन आयोग को लिखा पत्र

समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखकर कहा है कि भारत निर्वाचन आयोग ने प्रदेश की 34-स्वार विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का उप निर्वाचन-2023 दिनांक 29 मार्च-2023 को घोषित कर दिया है। मुरादाबाद के वर्तमान मण्डलायुक्त आन्जनेय कुमार सिंह काफी लम्बे समय तक रामपुर में जिलाधिकारी रह चुके हैं और पदोन्नत होकर मण्डलायुक्त के पद पर भी काफी समय से तैनात हैं, इसी मण्डल में जनपद रामपुर है। विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2022 के समय आन्जनेय कुमार सिंह पर भाजपा कार्यकर्ता के रूप में कार्य करने का आरोप लगा था। इसकी शिकायत दिनांक 29 जनवरी, 2022 को मुख्य चुनाव आयुक्त भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली से से आन्जनेय कुमार सिंह को स्थानान्तरित कराने की मांग की गई थी।

इससे पहले भी लिखा गया था पत्र

उन्होंने कहा कि 37-रामपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के उप निर्वाचन-2022 में भी आन्जनेय कुमार सिंह मण्डलायुक्त के पद पर थे। उन्हें मुरादाबाद मण्डलायुक्त पद से हटाने की मांग दिनांक 07.11.2022 को पुनः मुख्य चुनाव आयुक्त भारत निर्वाचन आयोग व मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश लखनऊ से की गई थी।

पश्चिम बंगाल में हो चुकी है कार्यवाही

सपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कई बार शिकायत करने के बावजूद आन्जनेय कुमार सिंह को मुरादाबाद के मण्डलायुक्त पद से न हटाये जाने से भारत निर्वाचन आयोग की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिन्ह लग रहा है। पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों में अधिकारियों के विरूद्ध की गई शिकायतों को संज्ञान में लेकर उन्हें हटाया गया था। वर्तमान प्रकरण पर भी गम्भीरता पूर्वक विचार करते हुए हटाया जाये।

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