Shravasti News: 59 जनसेवा केन्द्रों का लाइसेंस निरस्त, DM ने लापरवाही बरतने के कारण की कार्रवाई

Shravasti News: जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि यह कार्यवाही ग्रामवासियों और किसानों को बेहतर शासकीय सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए की जा रही है, ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।;

Update:2025-01-09 18:44 IST

59 जनसेवा केन्द्रों का लाइसेंस निरस्त, DM ने लापरवाही बरतने के कारण की कार्रवाई (Social media)

Shravasti News: श्रावस्ती जिले में जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने जनसेवा केन्द्रों की निष्क्रियता को लेकर सख्त कदम उठाया है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश जनसेवा केन्द्र योजना के अंतर्गत जनपद में विभिन्न केन्द्रों के माध्यम से शासकीय सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है। इन केन्द्रों के माध्यम से सरकारी योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचाना मुख्य उद्देश्य है।

विगत 31 दिसंबर 2024 को जनसेवा केन्द्र संचालकों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें उन्हें प्रतिदिन कम से कम 25 रजिस्ट्रेशन किए जाने का निर्देश दिया गया था। इसके बाद, अधिकारियों द्वारा केन्द्रों से संपर्क कर यह सुनिश्चित किया गया कि किसानों से समन्वय करते हुए अधिक से अधिक डेटा फीड किया जाए।

लेकिन हाल ही में तहसील और कार्यदायी संस्थाओं द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों से खुलासा हुआ कि 74 केन्द्रों में से 50 केन्द्र पूरी तरह से निष्क्रिय थे, जिससे किसानों और ग्रामवासियों को सरकारी सेवाओं का लाभ प्राप्त करने में कठिनाई हो रही थी। इन केन्द्रों का संचालन नहीं होने से संबंधित क्षेत्रों में शासकीय सेवाओं की उपलब्धता प्रभावित हो रही थी, जो कि शासन के नियमों के खिलाफ था।

इस स्थिति को देखते हुए जिलाधिकारी ने कड़ा कदम उठाते हुए भिनगा, इकौना और जमुनहा क्षेत्रों के 59 जनसेवा केन्द्रों के लाइसेंस और आईडी को निरस्त करने की कार्रवाई शुरू की। रिपोर्ट के अनुसार, भिनगा क्षेत्र के 12, इकौना के 26 और जमुनहा के 12 केन्द्र निष्क्रिय पाए गए हैं।

जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि यह कार्यवाही ग्रामवासियों और किसानों को बेहतर शासकीय सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए की जा रही है, ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। इस निर्णय से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी जनसेवा केन्द्रों का संचालन सही तरीके से किया जाए और लोगों को समय पर उनकी जरूरत की सेवाएं मिलें।

आगे जिलाधिकारी ने आदेश दिए हैं कि निष्क्रिय केन्द्रों के संचालकों से स्पष्टीकरण लिया जाए और उनकी गतिविधियों की जांच की जाए। इस कदम से उम्मीद जताई जा रही है कि भविष्य में सभी जनसेवा केन्द्र अधिक सक्रिय होंगे और आम जनता को शासन की योजनाओं का सही लाभ मिल सकेगा।

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