Sonbhadra News: अनुसूचित जाति की जमीन खरीद-फरोख्त करने वालों पर गिरेगी गाज, तहसीलों से मांगी गई रिपोर्ट

Sonbhadra News: जिले में बड़े स्तर पर अवैधानिक तरीके से अनुसूचित जाति के जमीनों की खरीद-फरोख्त का मामला सामने आने के बाद, ऐसे प्रकरणों के चिन्हांकन और बरती गई गड़बड़ी को लेकर जांच की कवायद शुरू हो गई है। डीएम चंद्रविजय सिंह की तरफ से जहां सौ रूपये के स्टांप तथा धारा 80 (1) के तहत आबादी घोषित कराकर खरीदी गई जमीनों के बारे में, सभी तहसीलों से रिपोर्ट तलब कर ली गई है। वहीं बरती गई गड़बड़ियों के बारे में भी जानकारी मांगी गई है। माना जा रहा है कि जल्द ही इस मामले में बड़ी कार्रवाई सामने आ सकती है।

जमीनों के खरीद-फरोख्त का मसला चर्चा का विषय

बताते चलें कि नियमों को धता बताकर, अनुसूचित जाति के जमीनों के खरीद-फरोख्त का मसला जब-तब चर्चा में बना रहता है। कई जगह सौ रूपये के स्टांप पर अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की जमीन का व्यवसायिक उपयोग किए जाने का भी मामला सामने आया है। वहीं अनुसूचित जाति की जमीनों को आबादी घोषित कराकर, उसे सब रजिस्ट्रार दफ्तर में रजिस्ट्री कराकर, नामांतरण की कार्यवाही का भी खेल खेले जाने की बात बड़े स्तर पर सामने आई है। किए जा रहे दावों पर यकीन करें तो इस तरह से सबसे ज्यादा खरीद-फरोख्त और गड़बड़ी दुद्धी, ओबरा और घोरावल तहसील क्षेत्र में की गई है।

मामले में डीएम ने लिया संज्ञान

बताते हैं कि कहीं नियमों की आड़ में तो कहीं नियमों को धता बताकर जमीन की खरीद-फरोख्त का मामला डीएम के संज्ञान में पहुंचा तो वह भी एकबारगी अवाक रह गए। बताते हैं कि उन्होंने जिले की चारों तहसील ओबरा, दुद्धी, घोरावल और राबटर्सगंज से सौ रूपये के स्टांप तथा आबादी घोषित कराकर खरीदी गई अनुसूचित जनजाति की जमीनों के बाबत पूरी जानकारी तलब कर ली है।

सब रजिस्ट्रार दफ्तर के भी खंगाले जाएंगे रिकार्ड

बताते हैं कि आबादी वाले नियमों की आड़ में अनुसूचित जाति की कितनी जमीनें दूसरे वर्ग के व्यक्तियों द्वारा बैनामा कराया गया है, इसके लिए सब रजिस्ट्रार दफ्तर के भी रिकार्ड खंगाले जाएंगे। अनुमति ली गई है या फिर बगैर अनुमति जमीनें कराई गई है। किस तरह के तथ्य छिपाए गए हैं, इसकी पूरी जानकारी ली जाएगी।

उधर, डीएम चंद्रविजय सिंह ने बताया कि अनुसूचित जाति की 100 रुपये के स्टांप पर तथा अनुसूचित जाति की जमीन को आबादी घोषित कराकर, बैनामा कराए जाने के मामले में तहसीलों से जानकारी मांगी गई है। रिपोर्ट आने के बाद, जो भी गड़बड़ियां सामने आएंगी, उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी।