यूपी घरेलू हिंसा में आगे: देश में सबसे ज्यादा मामले यहीं दर्ज, केंद्र सरकार ने SC में दायर किया रिपोर्ट

Domestic Violence in UP : घरेलू हिंसा के मामलों को लेकर केंद्र सरकार ने SC में दायर किया। रिपोर्ट में बताया गया की सबसे अधिक मामले यूपी में दर्ज हैं। इस लिस्ट में राजस्थान दूसरे नंबर पर है।

Report :  Bishwajeet Kumar
Update:2022-04-27 12:50 IST

Domestic Violence Case hearing in SC (Image Credit : Social Media)

Domestic Violence Case in UP : देश के लगभग सभी राज्यों से घरेलू हिंसा की खबरें रोजाना आती हैं। घरेलू हिंसा के मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने कुछ दिन पहले केंद्र सरकार से रिपोर्ट मांगा। इस मामले में केंद्र सरकार ने आज रिपोर्ट दायर किया। केंद्र सरकार द्वारा दायर रिपोर्ट के मुताबिक देश में घरेलू हिंसा के कुल 2,95,601 मामले दर्ज हैं जिसमें सबसे अधिक 65,481 मामले अकेले उत्तर प्रदेश में दर्ज हैं।

रिपोर्ट में क्या कहा गया?

सुप्रीम कोर्ट द्वारा आज घरेलू हिंसा के मामले में सुनवाई की गई। जिसमें केंद्र सरकार द्वारा घरेलू हिंसा के कुल मामले को लेकर एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी गई। केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट को सौंपी गई रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश देश के सभी राज्यों में घरेलू हिंसा के मामले में सबसे शीर्ष पर दिखाई दिया। रिपोर्ट में बताया गया कि देश में इस वक्त कुल 2,95,601 घरेलू हिंसा के मामले दर्ज हैं। जिनमें सबसे अधिक 65,481 शिकायतें उत्तर प्रदेश में दर्ज हैं। इसके अलावा घरेलू हिंसा के मामले में राजस्थान दूसरे नंबर पर तथा आंध्र प्रदेश तीसरे नंबर पर है।

28 अप्रैल को होगी सुनवाई

केंद्र सरकार द्वारा घरेलू हिंसा के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट दायर किए जाने के बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई 28 अप्रैल को करने का तारिख दिया है।

घरेलू हिंसा को लेकर दायर की गई याचिका

घरेलू हिंसा तथा महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम के अनिवार्य प्रावधानों को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। याचिका विद वूमेन ऑफ इंडिया की तरफ से वकील शोभा गुप्ता ने दायर किया है। इसी याचिका को लेकर आज बुधवार को केंद्र सरकार ने घरेलू हिंसा के आंकड़ों से जुड़ा रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश किया। बता दें पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से घरेलू हिंसा के तहत दर्ज मुकदमों के बारे में राज्यवार आंकड़ा मांगा था। इसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने राज्यवार आंकड़ों का रिपोर्ट दायर किया है।

Tags:    

Similar News